पोलिसांनी पक्षपातीपणा सोडून कर्तव्याचे पालन करावे – सर्वोच्च न्यायालय
अकोला दंगलीतील हत्या प्रकरणात पोलिसांची कठोर शब्दात कानउघाडणी; एसआयटी चौकशीचे आदेश
अकोला, प्रतिनिधी : विलास सावळे, १२ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
२०२३ च्या अकोला दंगलीदरम्यान घडलेल्या एका हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. पोलीस दलातील सदस्यांनी आपली वैयक्तिक धार्मिक, जातीय किंवा इतर पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, पूर्ण सचोटीने आपल्या वर्दीचे आणि कर्तव्याचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
काय आहे नेमके प्रकरण?
हे प्रकरण १७ वर्षांच्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ या तरुणाच्या तक्रारीशी संबंधित आहे. अफजलने दिलेल्या माहितीनुसार, मे २०२३ च्या दंगलीत त्याने चार जणांना एका रिक्षातील व्यक्तीवर प्राणघातक हल्ला करताना पाहिले. हल्लेखोरांपैकी एकाचे राजकीय संबंध असल्याचे नंतर उघड झाले. त्या हल्लेखोरांनी अफजलवरही हल्ला केला, ज्यात तो जखमी झाला.
अफजलने आपल्या वडिलांसोबत पोलीस ठाण्यात जाऊन हत्येची आणि स्वतःवर झालेल्या हल्ल्याची तक्रार दिली, मात्र पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यानंतर त्यांनी अकोल्याच्या पोलीस अधीक्षकांकडे (SP) अपील केले, परंतु त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. मृत व्यक्तीची ओळख विलास महादेवराव गायकवाड अशी झाली, जो एका मुस्लीम व्यक्तीच्या रिक्षा चालवत होता. अफजलच्या म्हणण्यानुसार, विलास गायकवाड हे मुस्लीम असल्याचे समजून हल्लेखोरांनी त्यांची हत्या केली.
पोलिसांची गंभीर निष्काळजीपणा
या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “विलास गायकवाड यांची हत्या खरंच ते मुस्लीम असल्याचे समजून झाली होती का, याचा तपास करणे पोलिसांचे कर्तव्य होते,” असे न्यायमूर्ती कुमार यांनी नमूद केले. पोलीस अधीक्षकांनी तक्रारीवर कारवाई न करणे ही एक ‘मोठी चिंता’ असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
एस.आय.टी. चौकशीचे आदेश
या प्रकरणी कठोर भूमिका घेत न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या गृह सचिवांना एका विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्याचे निर्देश दिले. या एसआयटीमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजांतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या पथकाला अफजलच्या तक्रारीनुसार, त्याच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवून पुढील तीन महिन्यांत तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
