सोनिया गांधी यांचे नागरिकत्व प्रकरण: न्यायालयाने याचिका फेटाळली, ‘नागरिकत्व’ केंद्र सरकारचा विषय
मतदार यादीतील कथित गैरव्यवहारावर दिल्ली न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल; गुन्हा दाखल करण्याची मागणी फेटाळली
नवी दिल्ली, ११ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या आधीच मतदार यादीत समाविष्ट केल्याचा आरोप करणारी याचिका दिल्ली न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांनी ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटले की, ‘नागरिकत्व आणि मतदार यादीतील बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही.’
काय आहे नेमके प्रकरण?
विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत आरोप करण्यात आला होता की, सोनिया गांधी यांना १९८३ मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळाले, मात्र त्यांचे नाव जानेवारी १९८० मध्येच नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग यांनी युक्तिवाद केला की, नागरिकत्व मिळाल्यानंतरच व्यक्तीला रहिवासी आणि मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार मिळतो. तसेच, त्यांनी हा दावाही केला की, सोनिया गांधी यांचे नाव १९८० मध्ये यादीत समाविष्ट केले गेले, त्यानंतर १९८२ मध्ये ते वगळण्यात आले आणि १९८३ मध्ये नागरिकत्व मिळाल्यानंतर पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले.
यामध्ये बनावटगिरी (Forgery) झाल्याचा आणि एका सार्वजनिक प्राधिकरणाची फसवणूक झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता, आणि या प्रकरणात एफआयआर नोंदवून चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.
न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
न्यायालयानने हे प्रकरण सुरुवातीलाच फेटाळून लावले. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम ११ आणि नागरिकत्व कायदा, १९५५ नुसार नागरिकत्वाशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे. त्याचप्रमाणे, मतदार यादीत कोणाचा समावेश करायचा किंवा कोणाचे नाव वगळायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे.
याचिकाकर्त्याने केलेली मागणी ही ‘कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर’ (Abuse of the process of law) असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे होईल असेही स्पष्ट केले.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सोनिया गांधी यांना या कायदेशीर प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
