news
Home पुणे उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा, तरीही प्रशासन मौन; वाघोलीच्या बकोरी रस्त्यासाठी नागरिकांचे बेमुदत उपोषण सुरूच

उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा, तरीही प्रशासन मौन; वाघोलीच्या बकोरी रस्त्यासाठी नागरिकांचे बेमुदत उपोषण सुरूच

पुण्याच्या सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या भागात नागरी सुविधांचा अभाव; रस्त्यांसाठी नागरिकांना जीव धोक्यात घालावा लागतोय. (© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज )

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

 

वाघोली-बकोरी रस्त्यासाठी आमरण उपोषण: आंदोलनाचा दुसरा दिवस

 

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या घोषणेनंतरही लेखी आश्वासनाची मागणी, अन्यथा पाणीत्यागाचा इशारा

 

पुणे, १४ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पुणे शहराच्या उपनगरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव हा मुद्दा आता नागरिकांच्या संतापाचे कारण बनला आहे. वाघोली परिसरात गेल्या दशकभरापासून रखडलेल्या बकोरी रस्त्यासाठी आता नागरिकांनी थेट आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. ‘वाघोली अगेन्स्ट करप्शन ऑर्गनायझेशन’ (टीम वाको) च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस असून, जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, असा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.

 

१० वर्षांचा प्रतीक्षा आणि एका रस्त्याची लढाई

 

वाघोलीतील बकोरी रस्ता गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. बिल्डर्सनी टाऊन प्लॅनिंगमध्ये ६० फूट रुंदीचा रस्ता दाखवला असला, तरी प्रत्यक्षात केवळ ९ फुटांच्या अरुंद रस्त्यावरून लोकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. यामुळे दररोज होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघातांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. कर आणि विकास शुल्क वसूल करूनही मूलभूत सुविधा न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

घोषणा, पण लेखी आश्वासन नाही: राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्था**

 

या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली असली तरी, रस्ता कधी पूर्ण होणार याचे लेखी आश्वासन अद्याप प्रशासनाकडून मिळाले नाही. यामुळे केवळ तोंडी आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता, आंदोलकांनी आता पाणीत्याग करण्याचा कठोर इशारा दिला आहे. प्रशासनाने लवकरच ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असे अनिल कुमार मिश्रा यांनी सांगितले आहे.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

  • टीम वाकोचे अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा यांनी उपोषणस्थळी बोलताना प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
    • दोषींवर कारवाई: रस्ता अस्तित्वात नसतानाही बिल्डर्सना परवानगी देणाऱ्या पीएमआरडीए आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
    • जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया: शासनाने आवश्यक जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा.
    • लेखी खुलासा: बकोरी रस्त्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाकडून लेखी स्पष्टीकरण मिळावे.
    • रस्त्यांचे रुंदीकरण: वाघोली आणि परिसरातील इतर रस्त्यांचे तातडीने रुंदीकरण करून ते सुरक्षित करावेत.

या आंदोलनाला बकोरी परिसरातील सुमारे ३० सोसायट्यांनी पाठिंबा दिला असून, हा लढा केवळ एका रस्त्याचा नसून, आपल्या हक्कांसाठी आणि प्रशासकीय जबाबदारीसाठी आहे.


© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!