एअर इंडिया अपघात अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाचा संशय: ‘पायलटची चूक’ निष्कर्ष गैरजबाबदार

घाईने सादर झालेल्या अहवालामुळे अपघाताच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह; निष्पक्ष तपासणीची मागणी

नवी दिल्ली, २२ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

एअर इंडियाच्या विमान अपघाताच्या प्राथमिक तपास अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आणि गंभीर शंका व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने ‘एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो’ने (AAIB) सादर केलेला हा अहवाल ‘गैरजबाबदार’ असल्याचे म्हटले असून, केवळ पायलटच्या चुकीमुळे अपघात झाल्याचा निष्कर्ष घाईने काढल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीमुळे या अपघाताच्या संपूर्ण चौकशीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) आणि निष्पक्षतेवर प्रश्न

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने तपास समितीच्या रचनेवरही गंभीर आक्षेप घेतला आहे. समितीतील तीन सदस्य हवाई वाहतूक नियामक संस्थेचे (DGCA) असल्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण झाल्याची शक्यता न्यायालयाने वर्तवली आहे. ‘सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, तपासणीत सहभागी असलेल्या या नियामक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या विभागातील संभाव्य चुका झाकण्याचा प्रयत्न केला असावा, ज्यामुळे निष्पक्ष अहवाल तयार होऊ शकला नाही. न्यायालयाने या गंभीर आरोपांची दखल घेत, पुढील तपासणी स्वतंत्र आणि त्रयस्थ समितीद्वारे करण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

अत्यंत महत्त्वाची माहिती दडवल्याचा आरोप

याचिकेनुसार, अहवालात अनेक महत्त्वाची तांत्रिक माहिती हेतुपुरस्सर दडवून ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे अपघाताचे मूळ कारण समजू शकलेले नाही. न्यायालयाने या आरोपांवर कठोर भूमिका घेत म्हटले की, ‘डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर’ (DFDR), ‘कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर’ (CVR) चे संपूर्ण ट्रान्सक्रिप्ट आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक एअरक्राफ्ट फॉल्ट रेकॉर्डिंग’ (EAFR) यांसारखे महत्त्वाचे पुरावे अहवालात नाहीत.

• DFDR डेटा: विमानाचे वेग, उंची, दिशा आणि इतर तांत्रिक माहिती रेकॉर्ड करतो, ज्यामुळे विमानाच्या उड्डाणादरम्यान काय घडले, हे कळते.
• CVR ट्रान्सक्रिप्ट: कॉकपिटमधील वैमानिकांचे संभाषण आणि आवाज रेकॉर्ड करते, जे वैमानिकांच्या निर्णयांना समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे असते.
• EAFR डेटा: विमानाच्या सिस्टीममधील कोणत्याही तांत्रिक बिघाडाची नोंद करते, ज्यामुळे तांत्रिक दोष अपघाताचे कारण होते का, हे ठरवता येते.

या महत्त्वाच्या पुराव्यांशिवाय काढलेला निष्कर्ष विश्वासार्ह असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकरणाचे गांभीर्य 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे, तपास यंत्रणांना भविष्यात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारीने काम करण्याचा संदेश मिळाला आहे. या निर्णयामुळे अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबांनाही एक आशा मिळाली आहे, कारण आता एक निष्पक्ष आणि सखोल तपास होण्याची शक्यता वाढली आहे. न्यायालयाने संपूर्ण तपास पुन्हा करण्याचा आदेश दिल्यास, हे प्रकरण नवीन वळण घेईल आणि अपघातामागील सत्य जनतेसमोर येईल.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.