पिंपरी-चिंचवडचा कारभार रामभरोसे! ‘अर्धवेळ’ आयुक्तांमुळे प्रशासनाचा बोजवारा; तुकाराम मुंडेंसारख्या कडक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा – मारुती भापकरांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

संपादकीय

१४ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला निवडणुकीनंतर पूर्णवेळ महापौर, उपमहापौर आणि विरोधी पक्षनेता मिळाले असले, तरी राज्याच्या नगरविकास विभागाने अद्याप शहराला पूर्णवेळ आयुक्त दिलेला नाही. ‘प्रभारी’ आयुक्तांच्या भरवशावर चालणाऱ्या या प्रशासनामुळे महापालिकेत सध्या गोंधळाचे वातावरण असून, आयुक्तांच्या दालनातील कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः त्रिधा तिरपीट उडत आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात होता. या काळात नागरी समस्या सुटण्याऐवजी साचत गेल्याचे विदारक चित्र आज पाहायला मिळत आहे. नवनिर्वाचित महापौर रवी लांडगे यांचे दालन दररोज नागरिकांनी गच्च भरलेले असते. चार वर्षांत प्रशासनाने नक्की काय काम केले, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत. सध्या नागरी प्रश्नांचा संपूर्ण ताण महापौर, विरोधी पक्षनेता आणि सत्तारूढ पक्षनेत्यांवर येत आहे.

अचानक राजकीय पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र स्टाफ द्यावा लागला आहे. याचा थेट परिणाम आयुक्तांच्या मूळ दालनातील कामावर झाला आहे. तेथील अनुभवी कर्मचारी इकडे-तिकडे हलवण्यात आल्याने प्रशासकीय कामात ‘तो चावडा’ निर्माण झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.

शहराचे ज्येष्ठ समाजसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट निवेदन पाठवून खळबळ उडवून दिली आहे. “पिंपरी-चिंचवडला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या कडक शिस्तीच्या आयएएस (IAS) अधिकाऱ्याची गरज आहे. मागील ९ वर्षांतील भ्रष्टाचाराचे थर बाहेर काढण्यासाठी अशाच कणखर आयुक्तांची नियुक्ती करा,” अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.

महापौर रवी लांडगे यांनी प्रभारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना स्पष्ट आदेश दिले होते की, जे अधिकारी एकाच जागेवर ३-४ वर्षांपासून ठाण मांडून बसले आहेत, त्यांच्या तात्काळ बदल्या करा. मात्र, वरिष्ठ पातळीवर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. प्रशासनातील ही ‘सुस्ती’ शहराच्या विकासाला खीळ घालत असल्याची टीका होत आहे.

प्रशासनावर वचक निर्माण करण्यासाठी आणि प्रलंबित नागरी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.