सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक दणका! एनसीईआरटीच्या ८ वीच्या वादग्रस्त पुस्तकावर देशभर बंदी; ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ प्रकरणावरून केंद्र सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली, २६ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली : एनसीईआरटीच्या (NCERT) इयत्ता ८ वीच्या नवीन समाजशास्त्र (Social Science) पाठ्यपुस्तकात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख असलेले प्रकरण समाविष्ट केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र संताप व्यक्त केला. या पुस्तकाच्या छपाईवर आणि डिजिटल वितरणावर तात्काळ ‘पूर्णपणे बंदी’ (Blanket Ban) घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाला “न्यायपालिकेविरुद्धचे खोलवर रचलेले कारस्थान” असे संबोधले आहे.

एनसीईआरटीने इयत्ता ८ वीच्या ‘Exploring Society India and Beyond’ या नवीन पुस्तकात ‘The Role of the Judiciary in Our Society’ हे प्रकरण समाविष्ट केले होते. यामध्ये न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार, प्रलंबित खटल्यांचा ढीग आणि न्यायाधीशांची कमतरता या मुद्द्यांचा उल्लेख ‘आव्हाने’ म्हणून करण्यात आला होता. यावर स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले:

• “कोवळ्या मनावर आघात नको”: “इतक्या लहान वयातील विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेबद्दल पूर्वग्रहदूषित माहिती देणे मूलभूतपणे चुकीचे आहे. यामुळे संस्थात्मक प्रतिष्ठेला धक्का पोहचतो,” असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

• तातडीने जप्तीचे आदेश: बाजारात आणि शाळांमध्ये वितरित झालेल्या पुस्तकांचा साठा तात्काळ जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच दोन आठवड्यांत याचा अनुपालन अहवाल (Compliance Report) सादर करण्यास सांगितले आहे.

• कारवाईचा बडगा: हे प्रकरण तयार करणाऱ्या व्यक्तींना यापुढे कोणत्याही मंत्रालयाच्या कामात किंवा पुस्तक निर्मितीत सामावून घेऊ नका, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच शालेय शिक्षण सचिव आणि एनसीईआरटीच्या संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्यावर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.

• दुरुस्तीचे आश्वासन: वादग्रस्त प्रकरण पूर्णपणे काढून टाकले जाईल आणि ते पुन्हा नव्याने लिहिले जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

• वितरण थांबवले: एकूण २.३८ लाख पुस्तकांपैकी बहुतांश पुस्तकांचे वितरण थांबवण्यात आले असून, जी पुस्तके बाहेर गेली आहेत ती परत मागवली जात आहेत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायपालिकेवर विधायक टीका करणे लोकशाहीत आवश्यक आहे, मात्र अशा प्रकारे शालेय पुस्तकांतून चुकीचा संदेश पसरवणे हा ‘गुन्हेगारी अवमान’ ठरू शकतो.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.