न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली? अमरावती झेडपी सीईओंचे थेट मंत्रालयावर खापर; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या पुनर्नियुक्तीवरून प्रशासनात खळबळ

अमरावती प्रतिनिधी विलास सावळे, १४ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या पुनर्नियुक्तीच्या आदेशाची वर्षभर अंमलबजावणी न केल्याने अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संजिता महापात्रा अडचणीत आल्या आहेत. या प्रकरणी दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर उत्तर देताना, महापात्रा यांनी “आदेश पाळणे आमच्या हातात नाही,” असे म्हणत जबाबदारी थेट राज्य शासनाच्या मंत्रालयावर ढकलली आहे.

वरुड येथील विलास जगनजी पाटील हे १ जानेवारी २०२१ पासून पंचायत समितीमध्ये ‘CSC ई-गव्हर्नन्स सोल्युशन्स’मार्फत कंत्राटी पद्धतीने ‘सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी’ म्हणून कार्यरत होते. ते पत्रकारिता करत असल्याचा ठपका ठेवत ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन सीईओनी त्यांना निलंबित केले होते.

या अन्यायाविरुद्ध पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी हे निलंबन बेकायदेशीर ठरवले आणि त्यांना तात्काळ सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, वर्षभर उलटूनही त्यांना कामावर घेतले गेले नाही आणि वेतनही दिले गेले नाही.

न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्यानंतर संजिता महापात्रा यांनी ६ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी खालील मुद्दे मांडले आहेत:

• अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे अंतिम अधिकार झेडपी सीईओंकडे नसून ते मंत्रालयाकडे आहेत.

• मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा: या विषयावर ४ एप्रिल २०२५ रोजीच मंत्रालयाकडे मार्गदर्शन मागितले होते आणि जूनमध्ये स्मरणपत्रही पाठवले होते, पण तिथून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.

• बिनशर्त माफी: न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही जाणीवपूर्वक हेतू नव्हता, असे सांगत त्यांनी या प्रकरणातून मुक्त करण्याची विनंती केली आहे.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. “कंत्राटी कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा अधिकार स्थानिक यंत्रणेला नसतो,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निकाल राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा कायदेशीर आधार ठरणार आहे.

आता न्यायालय सीईओंचे हे उत्तर ग्राह्य धरते की मंत्रालयाला फैलावर घेते, याकडे संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।