UGC च्या अधिसूचनेत सुधारणा करा! ‘राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा’ची आक्रमक मागणी; अमरावती विद्यापीठ कुलसचिवांना सादर केले निवेदन

अमरावती प्रतिनिधी : विलास सावळे, २० मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन शैक्षणिक अपडेट:

अमरावती : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) १३ जानेवारी २०२६ रोजी उच्च शिक्षण व्यवस्थेत समता प्रस्थापित करण्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेत अनेक तांत्रिक त्रुटी असून, त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे यांना कुलगुरूंच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले.

जिल्हा संयोजक प्रफुल्ल मंदा श्रीधर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळाने या अधिसूचनेतील संदिग्धतेवर बोट ठेवले आहे.

• संज्ञांचा स्पष्ट अभाव: अधिसूचनेत ‘समता’, ‘जातीय भेदभाव’, ‘संस्था प्रमुख’, ‘लोकपाल’ आणि ‘पीडित व्यक्ती’ यांसारख्या महत्त्वाच्या शब्दांचा अर्थ स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही. यामुळे भविष्यात कायद्याची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

• आर्थिक निकषांचा समावेश: उच्च शिक्षणात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना (EWS) समान संधी मिळण्यासाठीच्या तरतुदी अधिक स्पष्टपणे समाविष्ट कराव्यात.

• ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण करा: उच्च शिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यावर भेदभावाची घटना घडल्यास, त्या प्रकरणाची चौकशी आणि पुढील कार्यवाही जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधनकारक करावे, अशी महत्त्वाची सूचना करण्यात आली आहे.

यावेळी ‘शिक्षण बचाव समन्वय समिती’चे अध्यक्ष नरेंद्र धर्माळे, ‘संविधान जागर अभियान’चे विजय डवरे, संदीप यादव, मो. अफसर भाई आणि यवतमाळचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश ढवळे उपस्थित होते.

“उच्च शिक्षणात समता केवळ कागदावर असून चालणार नाही, तर तिची व्याख्या स्पष्ट असावी. विद्यापीठ प्रशासनाने आमच्या भावना केंद्र सरकार आणि UGC पर्यंत पोहोचवाव्यात, हीच आमची विनंती आहे.”

— प्रफुल्ल मंदा श्रीधर, जिल्हा संयोजक, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।