news
Home पिंपरी चिंचवड पिंपरी-चिंचवडमध्ये मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कावरून ठिणगी! नाममात्र शुल्क पुन्हा लागू करण्याची शत्रुघ्न काटे यांची मागणी

पिंपरी-चिंचवडमध्ये मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कावरून ठिणगी! नाममात्र शुल्क पुन्हा लागू करण्याची शत्रुघ्न काटे यांची मागणी

"लाखो रुपयांची वसुली म्हणजे सामान्य कुटुंबांच्या खिशाला कात्री!" - शत्रुघ्न काटे; मालमत्ता हस्तांतरणाची नोंद करण्यास नागरिक टाळाटाळ करण्याची भीती. प्रशासनाच्या प्रतिसादाकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष. | ३० मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कवाढीविरोधात भाजप आक्रमक; ०.५% शुल्क रद्द करण्यासाठी शत्रुघ्न काटे यांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

 

 

 

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दिनांक: ३० मार्च २०२६,मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड: शहरातील मालमत्ता हस्तांतरण (Property Name Transfer) शुल्कात करण्यात आलेल्या भरमसाठ वाढीविरोधात भाजप शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाने लादलेले ०.५% शुल्क हे अन्यायकारक असून ते तात्काळ रद्द करावे, या मागणीसाठी त्यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि महापौर रवि लांडगे यांना सविस्तर निवेदन देऊन प्रशासनाला धारेवर धरले.

शत्रुघ्न काटे यांनी निवेदनात नमूद केले की, घर खरेदी करताना नागरिकांना आधीच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काचा मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागतो. त्यात आता महापालिकेने मालमत्तेच्या एकूण बाजारमूल्यावर ०.५% शुल्क आकारायला सुरुवात केली आहे. हे अतिरिक्त शुल्क म्हणजे सामान्य कुटुंबांच्या खिशाला कात्री लावणारे असून, वाढत्या महागाईच्या काळात हा निर्णय अत्यंत त्रासदायक ठरत आहे.

“पूर्वी मालमत्ता हस्तांतरणासाठी केवळ नाममात्र शुल्क आकारले जात होते, जे प्रशासकीय खर्चासाठी पुरेसे होते. मात्र, आता महसूल वाढवण्याच्या नावाखाली थेट टक्केवारीवर आधारित लाखो रुपयांचे शुल्क वसूल करणे ही चुकीची पद्धत आहे,” असा ठाम आक्षेप काटे यांनी नोंदवला. अशा जाचक अटींमुळे नागरिक महापालिका दप्तरी हस्तांतरणाची नोंद करण्यास टाळाटाळ करत असून, याचा विपरीत परिणाम भविष्यात महापालिकेच्या महसूल संकलनावरच होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

  • सध्याचे ०.५% मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क तात्काळ रद्द करावे.

  • पूर्वीप्रमाणेच ‘नाममात्र’ (Nominal) शुल्क पुन्हा लागू करावे.

  • हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी असावी.

“पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारे हे शुल्क आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही. प्रशासनाने हे शुल्क रद्द करून नागरिकांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. नागरिकांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील.”

शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक, भाजपा.

शहरातील वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आता या जनहिताच्या मागणीवर काय सकारात्मक निर्णय घेते, याकडे सर्व पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!