पिंपरी पालिकेच्या कारभारात ‘नियमावली केरात, कायदे बासनात’; प्रशासकीय अराजकानंतर लोकप्रतिनिधींच्या काळातही लूट सुरूच
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, २६ एप्रिल २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा कारभार सध्या ‘माकडाच्या हातात कोलीत’ या म्हणीप्रमाणे सुरू असल्याचे भयावह वास्तव समोर येत आहे. चार वर्षांच्या काळ्याकुट्ट प्रशासकीय राजवटीनंतर जानेवारी २०२६ पासून लोकप्रतिनिधींचे पर्व सुरू झाले खरे, मात्र गेल्या तीन महिन्यांतील घटनाक्रम पाहता शहरात स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचा केवळ फार्स उरला आहे. कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून करदात्यांच्या पैशांची बेदरकार लूट सुरू असल्याचा आरोप सजग नागरिकांकडून होत आहे.
पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी नगरसेवकांच्या खोट्या सह्या करून ठेकेदारांची ६० कोटींची बिले परस्पर काढल्याचे ‘बोगस उपसूचना’ प्रकरण सध्या गाजत आहे. हे प्रकरण नैतिकतेपेक्षा हिस्स्याच्या भांडणामुळे चव्हाट्यावर आले. मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन आणि त्यांच्या हाताखालील टोळीने संगनमताने बजेटमध्ये फेरफार करून हा अपहार केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेली समिती केवळ एक ‘फार्स’ ठरली असून, सत्ताधारी भाजपमधील एका गटाकडून जैन यांना वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मोशीतील पुतळ्याच्या कामात ५२ कोटींच्या निविदेत झालेल्या रिंगमुळे स्थायी समितीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. प्रारंभी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, भाषणबाजी झाली; मात्र काही दिवसांतच सर्व काही शांत झाले. विरोध, तहकुबी आणि मंजुरी या शब्दांच्या आड केवळ टक्केवारी आणि तोडपाणी करून हे विषय मार्गी लावले जात आहेत.
२० एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत २०२६-२७ चे सुधारित अंदाजपत्रक ज्या पद्धतीने मंजूर करण्यात आले, त्यातून महापौर रवी लांडगे आणि नगरसचिव मुकेश कोळप यांचे प्रशासकीय अज्ञान उघड झाले. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता, सूचक-अनुमोदकाशिवाय एका मिनिटात अंदाजपत्रक मंजूर केल्याचे घोषित करण्यात आले. हे बेकायदेशीर अंदाजपत्रक अंमलबजावणीस पात्र नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर महापौरांना आपली चूक मान्य करण्याची नामुष्की आली.
सांगवीतील ३२ कोटींच्या पुलावर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली २२ कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली. या कामातील घोटाळ्याचे राजकारण इतके विकोपाला गेले की, एका कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण करण्यापर्यंत सत्ताधाऱ्यांची मजल गेली. दुसरीकडे, शिक्षण विभागातील १३८ डेटा ऑपरेटर नियुक्तीच्या १० कोटींच्या निविदेत १६ ठेकेदारांनी संगनमत करून दर सादर केले, तरीही चिठ्ठी टाकून ‘ठरलेल्या’ ठेकेदारालाच काम देण्यात आले.
महापालिकेच्या कामकाजात सध्या कोणताही समन्वय, ताळमेळ किंवा शिस्त उरलेली नाही. ‘कुंपणच शेत खात आहे’ अशी परिस्थिती असून, पालिकेच्या तिजोरीवर सातत्याने दरोडे पडत आहेत. भ्रष्ट कारभाराच्या कथा आता राज्यभर पोहोचल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप पक्षश्रेष्ठींनी या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन शहराचा कारभार रुळावर आणावा, अशी माफक अपेक्षा सामान्य पिंपरी-चिंचवडकर व्यक्त करत आहेत.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
