६० कोटींचा महाघोटाळा सत्ताधारी अन् प्रशासनाने दाबला? मुख्य लेखाधिकारी जैन यांचा ‘बळी’; ठेकेदार, नगरसेवकांना ‘क्लीन चीट’!

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान , २० मे २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वर्तुळातून एक अत्यंत खळबळजनक आणि करदात्या नागरिकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी बातमी समोर आली आहे. महापालिकेच्या लेखा विभागात झालेल्या तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या महाघोटाळ्यात आता सत्ताधारी पक्षासह प्रशासनाने अत्यंत ‘बोटचेपी’ भूमिका घेतली असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल अखेर समोर आला असून, तो राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या अहवालात केवळ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावरच कारवाईची बोट दाखवण्यात आले आहे, तर या संपूर्ण घोटाळ्याचे खरे सूत्रधार असलेले बडे ठेकेदार, संबंधित नगरसेवक आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना मात्र ‘सहीसलामत’ सोडून थेट ‘क्लीन चीट’ देण्यात आली आहे. त्यामुळे “महापालिकेतील हा आजवरचा सर्वात मोठा घोटाळा प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अभद्र युतीने (सेटिंग) दाबला की काय?” अशी संतप्त चर्चा आता शहरात सुरू झाली आहे.

सन २०२५-२६ च्या सुधारित व सन २०२६-२७ च्या मूळ अंदाजपत्रकात परस्पर तरतुदी वाढवून आणि घटवून हा ६० कोटींचा खेळ खेळण्यात आला.

 महापालिका सभागृहाच्या चक्क बाहेर बसून ठेकेदारांनी काही नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. त्यानंतर बनावट कागदपत्रे तयार करून बोगस उपसूचना तयार करण्यात आल्या. पाच सदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, संशयास्पद २० उपसूचनांपैकी केवळ ३ उपसूचना वैध ठरल्या, तर उर्वरित १७ उपसूचना पूर्णपणे अवैध (बोगस) असल्याचे नगरसचिव विभागाच्या नोंदीवरून स्पष्ट झाले. या १७ अवैध उपसूचना कधीही स्थायी समिती किंवा महापालिकेच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी सादरच केल्या गेल्या नव्हत्या! असे असतानाही, लेखा विभागाने या १७ पैकी १४ बोगस उपसूचनांच्या आधारे तरतुदींमध्ये फेरफार करून ठेकेदारांच्या बँक खात्यांवर तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले थेट वर्ग केली.

इतका मोठा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडूनही चौकशी समितीच्या अहवालात या घोटाळेबाज ठेकेदार, बोगस उपसूचना देणारे नगरसेवक आणि संगनमत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविषयी एक शब्दही लिहिण्यात आलेला नाही.

या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश स्वतः भाजपचेच स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सुरुवातीला केला होता आणि अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, आता अहवाल आल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत महापौर रवि लांडगे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांचा पवित्रा अचानक कमालीचा मवाळ आणि ‘बचावात्मक’ दिसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

“काही नगरसेवकांनी योग्य उपसूचना समजून स्वाक्षऱ्या केल्या, ते तपासण्याचे काम लेखा विभागाचे होते; त्यामुळे नगरसेवकांचा बिले देण्याशी थेट संबंध नाही,” असा अजब दावा या दोन्ही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी केला. मुख्य लेखाधिकारी जैन यांच्यावर संपूर्ण दोष ढकलून बाकीच्यांचा बचाव करण्याच्या या मवाळ भूमिकेमुळे आता सत्ताधाऱ्यांवरच संशयाची सुई स्थिरावली आहे.

या पत्रकार परिषदेत भाजपचे नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे यांनी पुन्हा एकदा पत्रकारांवरच खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. “या प्रकरणामुळे भाजपची विनाकारण बदनामी झाली,” असा दावा त्यांनी केला. मात्र, हा घोटाळा विरोधकांनी नव्हे, तर भाजपचेच स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी पुराव्यांसह बाहेर काढला होता. त्यामुळे पक्षाच्याच पदाधिकाऱ्याने उघड केलेल्या भ्रष्टाचाराने पक्ष बदनाम कसा होतो? उलट, आता सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या मवाळ भूमिकेमुळे “भाजपचेच काही बडे पदाधिकारी यात सामील आहेत,” या विरोधकांच्या आरोपांना आणखी बळ मिळाले आहे.

समितीच्या चौकशीत केवळ बिलांचाच नव्हे, तर महापालिकेच्या मुदत ठेवींचा (Fixed Deposits) देखील मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आहे. बँकांचे व्याजदर मॅनेज करून पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले गेले.

 मुदत ठेवींची मुदत संपल्यानंतरही अनेक दिवस त्या रकमा तशाच विना व्याज पडून ठेवण्यात आल्या. यामुळे महापालिकेचे तब्बल ५ कोटी ८३ लाख ४२ हजार २२८ रुपयांचे अवाढव्य आर्थिक नुकसान झाले. ऑक्टोबर २०२४ पासून ‘बँक ऑफ बडोदा’ सारख्या राष्ट्रीयकृत बँकांकडून व्याजदरांचे कोटेशन मागवण्यासाठी ई-मेलच करण्यात आले नाहीत. इंडियन बँक या राष्ट्रीयकृत बँकेकडून १ वर्षासाठी ७.०० टक्के व्याजदर मिळत असताना, ठेवीच्या सुरक्षिततेचा विचार न करता तब्बल १००१ कोटी रुपयांची मुदतठेव खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँकेत ठेवली गेली. तसेच इतर एका प्रकरणात स्पर्धात्मक दर न मागवता पालिकेला सुमारे ५० लाखांचा फटका बसवला गेला.

“या प्रकरणात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठीचा अहवाल राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला पाठवला आहे. प्रक्रिया दुसरे कोणी केली असली तरी अंतिम स्वाक्षरी मुख्य अधिकाऱ्याची असते, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या मुख्य अधिकारीच जबाबदार आहेत. ज्या नगरसेवकांच्या सह्या खोट्या झाल्याचा दावा आहे, त्यांनी पोलीस तक्रार करावी. ज्या कामांची बिले अदा झाली आहेत, त्यांची सद्यस्थिती तपासली जात असून चौकशी पूर्ण झाल्यावर बिल वसुली किंवा इतर दोषींवर पुढील कार्यवाही करू.”

— डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

करदात्या नागरिकांच्या कष्टाचा ६० कोटी रुपयांचा निधी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लुटला जातो, मुदत ठेवींमध्ये ६ कोटींचे नुकसान केले जाते, तरीही केवळ एका अधिकाऱ्याचा ‘बळी’ देऊन संपूर्ण प्रकरण थंड बस्त्यात टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याप्रकरणी अद्याप कुठलाही फौजदारी (Criminal) गुन्हा दाखल झालेला नाही, की कोणाला अटक झालेली नाही. त्यामुळे “प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचे हे साटेलोटे नेमके कोणाला वाचवण्यासाठी आहे?” असा संतप्त सवाल आता पिंपरी-चिंचवडची जनता विचारत आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.