मोशी दुर्घटना : चौकशीचा फार्स नको, पालिका आयुक्त अन् ‘अँटनी लारा’ कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांचा थेट हायकोर्टात जाण्याचा इशारा!

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्षण प्रधान , १२ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी कचरा डेपो येथे बुधवारी (८ जुलै) घडलेला भीषण नरसंहार हा निसर्गनिर्मित नसून संपूर्णपणे मानवनिर्मित आहे. या दुर्दैवी दुर्घटनेत अनधिकृत इमारतीखाली चिरडून ९ निष्पाप कामगारांचा अंत झाला आहे. याला सर्वस्वी कारणीभूत असणारे महापालिकेचे बेजबाबदार अधिकारी आणि ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प राबविणारी ‘अँटनी लारा’ (Antony Lara) कंपनी यांच्यावर तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच, पीडित कुटुंबांना सक्षम आर्थिक मदत द्यावी; अन्यथा शिवसेना याप्रकरणी थेट उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागेल आणि वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन करेल, असा कडक इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या आक्रमक उपनेत्या सौ. सुषमा अंधारे यांनी दिला आहे.

रविवारी (१२ जुलै) चिंचवड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी शिवसेना शहरप्रमुख चेतन पवार व शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी, सुषमा अंधारे यांनी मोशी दुर्घटनेतील मृत कामगारांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले आणि जखमी कामगारांच्या प्रकृतीची आस्थेने विचारपूस करत त्यांना धीर दिला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना सुषमा अंधारे यांनी महापालिका प्रशासनाच्या संशयास्पद भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले. त्या म्हणाल्या,

“एवढी मोठी भीषण दुर्घटना घडल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी अधिकृतरीत्या पत्रकार परिषद घेऊन किंवा अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून जनतेला सत्य माहिती देणे अपेक्षित होते. घटनास्थळावर एकूण किती लोक काम करत होते, त्यातून सुखरूप किती बाहेर आले, किती जखमी आहेत, किती मृत्युमुखी पडले आणि त्या इमारतीचे नेमके काय स्टेटस होते? या कशाचीही माहिती प्रशासनाने दिली नाही. या संपूर्ण प्रकरणातून पालिका आयुक्तांनी अत्यंत लाजीरवाडा पळ काढला आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरण व प्रकल्प अधिकारी संजय कुलकर्णी यांनी या गंभीर विषयावर बोलणे शिताफीने टाळले आहे.”

महापालिकेच्या अंतर्गत भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करताना सुषमा अंधारे यांनी सांगितले की, मोशी येथील या दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचे फक्त तळमजल्याचे ‘कम्प्लीएशन सर्टिफिकेट’ (Completion Certificate) घेतले असताना, वरचे दोन मजले विनापरवाना आणि पूर्णपणे अनधिकृतरीत्या बांधण्यात आले. या इमारतीचे बांधकाम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे होते, जे अवघ्या काही महिन्यांतच पत्त्यासारखे कोसळले.

यापूर्वी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या दिवशीच या कंपनीची चिमणी कोसळली होती. बाजूला खदानीचे काम सुरू असताना होणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे कचऱ्याचा डोंगर कोसळू शकतो, हे ठाऊक असतानाही तिथे कोणतीही ‘संरक्षित भिंत’ उभारण्यात आली नाही. तसेच, तेथे साचणाऱ्या विषारी मिथेन वायूवर काय उपाययोजना केल्या? याचे कोणतेही उत्तर आयुक्त आणि संजय कुलकर्णी यांच्याकडे नाही.

“पूर्वीच्या पालिका आयुक्तांनी पिंपरी-चिंचवडमधील गरिबांच्या अनधिकृत बंगल्यांवर आणि दुकानांवर तात्काळ हातोडा चालवला, परंतु पालिकेचे हे स्वतःचे तीन मजली अनधिकृत बांधकाम त्यांना दिसले नाही का?” असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला.

पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांचे जीव वाचवण्यासाठी सुरुवातीला केवळ तीन ते चार मशिन्सचा वापर करून अत्यंत महत्त्वाचा वेळ वाया घालवण्यात आला, ज्या मुळे अनेकांचा जीव टांगणीला लागला. “आर्थिक सुबत्ता असलेल्यांच्या मागे संपूर्ण सरकारी यंत्रणा उभी राहते, मात्र गरिबांच्या मागे कोणीच नाही. पालिका आयुक्तांचे कंत्राटदार कंपनीशी नेमके काय साटेलोटे होते? या कंपनीत कोणते बायप्रॉडक्ट बनवले जातात आणि त्यांचा आर्थिक व्यवहार कुणासोबत असतो, हे आधी स्पष्ट झाले पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.

सुषमा अंधारे यांनी संताप व्यक्त केला की, ९ लोकांचा बळी जाऊनही पोलीस ठाण्यात अद्याप या घटनेची अधिकृत नोंद झालेली नाही. मृत कामगारांचे नातेवाईक सध्या प्रचंड मानसिक धक्क्यात (Trauma) असल्यामुळे ते स्वतःहून तक्रार देण्याच्या स्थितीत नाहीत, अशा वेळी आयुक्तांनी स्वतः पुढे होऊन कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करायला हवा होता. मात्र, शहरातील लोकप्रतिनिधी गायब आहेत. त्यांना ९ लोकांच्या मृत्यूचे काहीही वैशम्य वाटत नाही. हा लोकप्रतिनिधींच्या माणुसकीचा मृत्यू आहे. राज्याचे अधिवेशन चालू असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात याचा साधा उल्लेखही केला नाही, याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.

“अँटनी लारा कंपनीने मृत कामगारांच्या कुटुंबांना जाहीर केलेली ५ लाखांची तोकडी मदत म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. हे या समस्येचे उत्तर असू शकत नाही. पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि प्रकल्पाधिकारी संजय कुलकर्णी यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई का झाली नाही? या सगळ्या दोषींना आम्ही कोर्टात खेचणार आहोत. यासाठी विधीमंडळ सभागृहात, सभागृहाच्या बाहेर आणि न्यायालयीन स्तरावर शिवसेना शेवटपर्यंत लढा देत राहील!”

– सुषमा अंधारे, उपनेत्या, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.