“संजय कुलकर्णी आणि आल्हाट यांना निलंबित नव्हे, थेट बडतर्फ करा!” – महासभेत नगरसेवक संदीप वाघेरे कडाडले; १४८ कोटींच्या अमृत योजनेत भ्रष्टाचाराचा आरोप करत प्रशासकीय हुकूमशाहीवर डागली तोफ

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे , १५ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेच्या मुद्द्यावरून आज प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धडाडीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी सभागृहात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत पालिकेतील भ्रष्ट कारभाराचे आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचे वाभाडे काढले. मोशी दुर्घटनेप्रकरणी नुकतेच निलंबित करण्यात आलेले मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर केवळ निलंबनाची मलमपट्टी न करता, त्यांना शासकीय सेवेतून थेट बडतर्फ (Dismiss) करण्याची आग्रही मागणी वाघेरे यांनी केली. संदीप वाघेरे यांनी पुराव्यांसह प्रशासकीय साठमारीवर आणि महापालिकेतील ‘अघोषित हुकूमशाही’वर बोट ठेवल्याने सत्ताधारी पक्ष आणि अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली.

सभागृहाची सुरुवात करताच नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतून महानगरपालिका आयुक्तांच्या नावे जे महत्त्वाचे पत्रव्यवहार होतात, ते सर्व विषय सभागृहाच्या पटलावर मांडणे आणि महापौरांच्या कानावर घालणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. परंतु, पिंपरी-चिंचवड पालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी जाणीवपूर्वक या पत्रांकडे कानाडोळा करत आहेत. लोकप्रतिनिधींना आणि सभागृहाला अंधारात ठेवून कारभार हाकण्याची नवी पद्धत अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे.”

निलंबित मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यावर थेट हल्ला चढवताना वाघेरे म्हणाले, “संजय कुलकर्णी यांनी पालिकेत आल्यापासून एकही मोठे काम नीट केलेले नाही, त्यांच्या काळात नदी स्वच्छता प्रकल्प कधीही मार्गी लागला नाही. विशिष्ट नेत्यांचा राजकीय वरदहस्त पाठीशी असल्यामुळेच ते इतकी वर्षे या महत्त्वाच्या पदावर ठाण मांडून बसले होते. केवळ निलंबन करून चालणार नाही, तर या दोघांना कायमचे बडतर्फ करा.”

पुढे बोलताना त्यांनी अमृत योजना प्रकल्पातील आर्थिक गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला. “अमृत योजना प्रकल्पासाठी मूळ ९७ कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्याच प्रकल्पाचा खर्च थेट १४८ कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवत महापालिकेत भ्रष्टाचाराचा कळस केला आहे,” असा थेट आरोप वाघेरे यांनी केला.

मोशी दुर्घटनेच्या तांत्रिक बाजूवर बोट ठेवत संदीप वाघेरे यांनी विचारले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्याच्या घाईगडबडीत अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. ‘अँटोनी लारा’ कंपनीने प्रकल्पाच्या बाजूला ३ मजली इमारत बांधण्याची रीतसर परवानगी मागितली होती आणि अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाची दिशाभूल करून ती दिली. माझा प्रशासनाला थेट सवाल आहे की, जिथे सव्वाशे (१२५) मीटर उंचीचा कचऱ्याचा महाकाय डोंगर उभा आहे, त्या डोंगरापासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर महापालिका ३ मजली इमारतीला परवानगी देतेच कशी? या परवानगीमध्येच मोठा भ्रष्टाचाराचा वास येत आहे.”

त्यांनी पुढे प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रहार करत म्हटले की, “शहरात गरिबांची अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी हेच प्रशासन एका रात्रीत १००-१०० पोकलेन मशीन वापरून मर्दुमकी दाखवते; परंतु मोशी दुर्घटनेनंतर ढिगारा उपसण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी प्रशासनाने तेवढे धारिष्ट्य का दाखवले नाही?”

सभागृहात भाषण करत असताना संदीप वाघेरे यांनी भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील काही राजकीय संदर्भांचा उल्लेख करताच, भोसरी भागातील ठराविक नगरसेवक अत्यंत आक्रमक झाले आणि त्यांनी वाघेरे यांच्या भाषणात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला.

या गोंधळावर अधिकच कडाडत संदीप वाघेरे अत्यंत आक्रमकपणे म्हणाले, “सत्य परेशान हो सकता है पराजित नाही! आज या संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरात आणि महानगरपालिकेत एका विशिष्ट गटाची ‘अघोषित हुकूमशाही’ निर्माण झाली आहे.” ही हुकूमशाही मोडून काढण्यासाठी आणि पालिकेची लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सत्तारूढ पक्षनेते आणि माननीय महापौर यांनी तातडीने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे वाघेरे यांनी ठणकावून सांगितले. त्यांच्या या रोखठोक वक्तव्यामुळे संपूर्ण महासभेत शांतता पसरली होती.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.