मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी एनजीटीकडून ३ सदस्यीय संयुक्त समिती नियुक्त; एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश!
पिंपरी/पुणे, प्रतिनिधी आकाश कांबळे दि. ३० जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी चिंचवड : मोशी येथील कचरा डेपोत कचऱ्याचा प्रचंड मोठा ढीग (दरड) कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने’ (NGT) गंभीर दखल घेत या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी असणार आहे. या समितीने घटनास्थळाची पाहणी करून वस्तुस्थितीदर्शक व केलेल्या कारवाईचा अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करावा, असे निर्देश एनजीटीने दिले आहेत. न्यायिक सदस्य मा. न्या. डी. के. सिंग व तज्ज्ञ सदस्य मा. डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश पारित केले आहेत.
सुदर्शन केळगणे, अपूर्वा त्रिभुवन, एकता कांबळे, नंदिता कहाते, सानिध्य वेलणकर, हरीप्रिया गायकवाड आणि लक्ष्मी कडू यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रिया आवले, ॲड. आर्या राजेभोसले, ॲड. तृप्ती गायकवाड व ॲड. ऋषिकेश पाळवदे यांनी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अयोग्य, बेकायदेशीर आणि अशास्त्रीय घनकचरा व्यवस्थापनामुळेच ही दुर्घटना घडली. पीपीपी तत्त्वावर वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प चालविणाऱ्या अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रा. लि. (अँटोनी वेस्ट हँडलिंग सेल लि.ची उपकंपनी) या कंपनीने १६ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या ‘Consent to Establish’ मधील अटींचे उल्लंघन केले. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यापासून अवघ्या १२ मीटर अंतरावर बेकायदेशीरपणे प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आली होती, जी दरड कोसळून नष्ट झाली. याप्रकरणी एनजीटीने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC), प्रकल्प संचालक, MPCB आणि CPCB यांना नोटिसा बजावून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले की, अपघातग्रस्त इमारतीला केवळ तळमजल्याची मंजुरी होती; पहिला व दुसरा मजला अनधिकृतपणे बांधण्यात आला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रकल्पप्रमुख आणि सुरक्षा अधिकाऱ्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच महापालिकेने पर्यावरण विभागातील मुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्याला तात्काळ निलंबित केले आहे.
“मोशी कचरा प्रक्रिया केंद्रावर अनेक वर्षे कचऱ्यावर प्रक्रियाच केली गेली नाही. धोकादायक पद्धतीने मिश्र कचरा साठवून ठेवण्यात आला. स्थानिक राजकारणी भ्रामक मुद्द्यांवर बोलत राहिले, तर महापालिकेचा मुख्य अजेंडा भ्रष्टाचार हाच राहिला. कचरा व्यवस्थापनातील या मोठ्या राजकीय भ्रष्टाचाराचा बुरखा पाडून आम्ही हा राजकीय कचरा सुद्धा साफ करू.”
— ॲड. असीम सरोदे (ज्येष्ठ विधिज्ञ)
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
