अकोला: अकोला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या (Fake Disability Certificates) आधारे बदली आणि इतर शासकीय सवलती लाटण्याचा एक अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाइन शिक्षक बदली प्रक्रियेत खोटे व बेकायदेशीर दाखले सादर केल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्याने शिक्षण विभागाने ३३ प्राथमिक शिक्षकांना तात्काळ निलंबित केले आहे. या धडक कारवाईमुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

शिक्षक बदल्यांमध्ये बनावट दाखले वापरले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने १२ जून २०२५ रोजी एका त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अर्जांची आणि कागदपत्रांची कसून पडताळणी केली असता  गंभीर बाबी समोर आल्या.  निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षकांनी शासन निर्णयातील निकषांचे उल्लंघन करून बदली प्रक्रियेत अयोग्य मार्गाने सवलती मिळवल्या. चौकशीत धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक प्रकरणांमध्ये शिक्षक दांपत्याने (पती आणि पत्नी दोघांनीही) स्वतःला दिव्यांग असल्याचे घोषित केले होते. ‘संवर्ग-१’ अंतर्गत प्राधान्य मिळवून पसंतीच्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली होती. अकोला जिल्ह्यात बदल्यांसाठी एकूण १,८०० शिक्षकांनी अर्ज केले होते, ज्यापैकी ९४८ अर्जदार ‘संवर्ग-१’ आणि ‘संवर्ग-२’ मध्ये पात्र ठरले होते. एकट्या संवर्ग-१ (दिव्यांग व गंभीर आजारी गट) मध्ये तब्बल ८०८ शिक्षक पात्र ठरल्याने प्रशासनाचा संशय बळावला आणि सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.

शासकीय नियमांनुसार ‘संवर्ग-१’ चा लाभ केवळ विशिष्ट प्रकारचे गंभीर दिव्यांगत्व असलेल्या शिक्षकांना किंवा ज्यांचे पती/पत्नी अधिसूचित गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत त्यांनाच दिला जातो. मात्र, बदलीच्या फायद्यासाठी अनेक शिक्षकांनी बोगस आणि बनावट वैद्यकीय दाखले मिळवल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

यापूर्वी सुमारे १५० शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचे किंवा बदल्यांचे लाभ घेतल्याचे आरोप झाले होते. सुरुवातीच्या छाननीत काही अर्ज वैध ठरवले गेले असले तरी, व्यापक चौकशीनंतर अखेर ही निलंबनाची कडक कारवाई करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात आणखी काही शिक्षक आणि त्यांना बोगस प्रमाणपत्रे पुरवणारे रॅकेट जाळ्यात येण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे.