news
काळेवाडीतील ‘रागा पॅलेस’ येथे रंगला दिमाखदार स्नेहमेळावा; ‘सरगम ग्रुप’च्या संगीतमय कार्यक्रमाने उपस्थितांची जिंकली मनेपिंपळे निलख येथील ‘गुरुकृपा सोसायटी’तील अनधिकृत बांधकामावर कारवाईत दिरंगाई; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली?पुण्याहून मुंबईकडे जाताना फॉर्च्युनर कारची टेम्पोला भीषण धडक; कारमधील एक जण गंभीर जखमी, तर तिघे सुदैवाने बचावलेसुगम बदली आणि शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी बोगस दाखल्यांचा वापर; त्रिसदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालानंतर मोठी कारवाईशिक्षण सुधारणा आणि बेरोजगारीला राष्ट्रीय मुद्दा बनवण्याचा संकल्प; मुख्य प्रवक्ते सौरव दास, प्रवक्ते आशुतोष रांका यांच्यासह कोअर टीमच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
Home पिंपरी चिंचवड पिंपळे निलख येथील ‘गुरुकृपा सोसायटी’तील अनधिकृत बांधकामावर कारवाईत दिरंगाई; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली?

पिंपळे निलख येथील ‘गुरुकृपा सोसायटी’तील अनधिकृत बांधकामावर कारवाईत दिरंगाई; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही उपकार्यकारी अभियंता अशोक कुटे यांच्यावर कारवाई नाही; 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट'चा इशारा | © २०२६ मॅक्स मंथन DAILY NEWS

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अधिकारीच निघाला अनधिकृत बांधकामाचा पाठीराखा? उपकार्यकारी अभियंता अशोक कुटे यांच्याच फाईलवर २०१९ पासून कारवाई शून्य!

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. ७ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज: 

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नगररचना तथा बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचा संशयास्पद कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर शहरातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची मुख्य जबाबदारी आहे, त्याच विभागातील उपकार्यकारी अभियंता अशोक बबनराव कुटे हे स्वतः नियमबाह्य बांधकामात गुंतले असल्याचा आणि वर्षानुवर्षे कागदी घोडे नाचवून या प्रकरणावर काळा पडदा टाकत असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रशासनातील जबाबदार अधिकारीच जर अशा कृत्यांमध्ये सामील असतील, तर सामान्यांनी दाद मागायची कुठे? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

विशालनगर, पिंपळे निलख येथील ‘गुरुकृपा सोसायटी’ (सर्व्हे नं. २९/१/१+२) येथे मंजूर नकाशापेक्षा अतिरिक्त, नियमबाह्य व अनधिकृत बांधकाम (पार्किंग, दर्शनी भाग आणि टेरेसवरील वाढीव बांधकाम) केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते अमोल शिरीष परदेशी यांनी १ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महापालिकेकडे कायदेशीर तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाने २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अशोक बबनराव कुटे आणि पंकज वासुदेव सरोदे यांना नोटीस बजावली होती. खुद्द उपकार्यकारी अभियंता अशोक कुटे यांच्याच विभागामार्फत हे अनधिकृत बांधकाम तात्काळ काढून घेण्याचे आदेश दिले गेले होते. परंतु, स्वतःच्याच विभागाची नोटीस असूनही गेल्या ६ वर्षांत त्यावर कोणतीही ठोस प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात आली नाही.

प्रशासकीय पातळीवर जाणीवपूर्वक होत असलेल्या या टाळाटाढीविरोधात अमोल परदेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती (रिट याचिका क्र. २३४०/२०२२). या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २७ एप्रिल २०२२ रोजी स्पष्ट निर्देश दिले होते की, महापालिकेने या प्रकरणातील अर्जावर ८ आठवड्यांच्या आत नियमानुसार योग्य ती कारवाई करावी.
मात्र, उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊनही २०१९ ते २०२६ या कालावधीत आजतागायत या फाईलवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाला आणि कायद्याच्या नियमांना केराची टोपली दाखवून या फाईलवर पांघरूण घालण्यामागे नेमका कोणाचा वरदहस्त आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

एका बाजूला सामान्य नागरिकांच्या साध्या किंवा छोट्या बांधकामांवर महापालिका प्रशासन तात्काळ हातोडा चालवते, तर दुसरीकडे नगररचना विभागातील जबाबदार अधिकारी असलेल्या अशोक कुटे यांच्याशी संबंधित अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे.
या प्रकरणात मुख्य शहर अभियंता, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांनीही अक्षम्य दिरंगाई केली असून त्यांना या गंभीर विषयाचे कोणतेही गांभीर्य नसल्याने त्यांच्यावरही कडक ताशेरे ओढण्याची मागणी होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अमोल परदेशी यांनी मागणी केली आहे की या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारे आणि अनधिकृत बांधकामांना अभय देणारे उपकार्यकारी अभियंता अशोक कुटे यांच्यासह दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

 

महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणात तात्काळ स्वतः लक्ष घालून अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवावा, अन्यथा महापालिका प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ (Contempt of Court – न्यायालयाचा अवमान) याचिका दाखल करण्याचा इशारा अमोल परदेशी यांनी दिला आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!