पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या चिंचवड येथील आरक्षण क्रमांक १८१-डी (पी) वर उभारण्यात येत असलेल्या नवीन मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे काम मूळ ३६ महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही अपूर्ण राहिल्याने मोठा प्रशासकीय व राजकीय गदारोळ निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाचा कालावधी उलटूनही इमारत अपूर्ण राहिल्याने तसेच मूळ निविदा रकमेत प्रचंड वाढ होऊन प्रकल्प थेट ₹५६२.८० कोटींवर पोहोचल्याने, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि संबंधित ठेकेदारावर (KMV Projects Limited) कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी दाखल केली आहे.

सचिन काळभोर यांनी यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पुणे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांकडे ईमेलद्वारे रीतसर तक्रार अर्ज व निवेदन सादर केले आहे.

सचिन काळभोर यांनी दिलेल्या निवेदनात महापालिकेच्या बजेट नोंदी आणि निविदा दस्तऐवजांच्या आधारे खर्चाच्या तफावतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन २०२२ च्या नोंदीनुसार प्रकल्पाची मूळ निविदा रक्कम ₹३१२.२० कोटी होती. ठेकेदार KMV Projects Limited यांची स्वीकारलेली निविदा/कराराची रक्कम सुमारे ₹२८६ कोटी होती. महापालिकेच्या नवीन बजेट नोंदीनुसार Stage-I (सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, फायर, HVAC इत्यादी): ₹३७५.८० कोटी, Stage-II (इन्टेरियर, फर्निचर, लँडस्केप कामे): ₹१८७.०० कोटी, एकूण प्रकल्प खर्च: ₹५६२.८० कोटी, मूळ ₹३१२ कोटींच्या प्रकल्पाचा खर्च थेट ₹५६२.८० कोटींवर कसा गेला आणि या तब्बल ₹२५० कोटींहून अधिकच्या वाढीव खर्चाला कोणी मंजुरी दिली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 ठेकेदार KMV Projects Limited यांना आजपर्यंत अदा केलेल्या सर्व RA Bills आणि प्रत्यक्ष रकमांची ऑडिट चौकशी व्हावी. ३६ महिन्यांची मुदत संपल्यानंतरही काम अपूर्ण राहिल्याने ठेकेदारावर ‘लिक्विडेटेड डॅमेजेस’ (Liquidated Damages) किंवा दंडात्मक कारवाई का झाली नाही? स्टेज-१ आणि स्टेज-२ अंतर्गत झालेल्या अतिरिक्त कामांचे टेंडर आणि BOQ सार्वजनिक करावेत.  इमारतीचे फायर NOC, स्ट्रक्चरल ऑडिट, लिफ्ट व एन्व्हायर्नमेंटल क्लिअरन्स यांची तपासणी व्हावी. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या मंजुऱ्या, मुदतवाढ आणि देखरेखीतील त्रुटींची प्रशासकीय चौकशी व्हावी.  महापालिका सभागृहाची दिशाभूल झाली असल्यास हक्कभंग आणून दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याच्या प्रकाराविरोधात भाजपा कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी थेट मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी तात्काळ स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी समिती गठीत करून दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.