पिंपरी चिंचवड: महाराष्ट्र राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या आणि  सरकारने बंद केलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या विरोधात राज्यभरातील कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबई प्रेस क्लब (मुंबई) येथे महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना, स्वतंत्र कृती समिती आणि कष्टकरी संघर्ष महासंघ यांच्या वतीने राज्यव्यापी बैठक व पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी सरकारने बांधकाम कामगारांवर चालवलेला अन्याय थांबवून बंद केलेल्या योजना त्वरित सुरू न केल्यास राज्यभरात तीव्र लढा उभारण्याचा ठाम निर्धार करण्यात आला.

या बैठकीला कृती समितीचे अध्यक्ष सागर तायडे, कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, प्रशांत मेश्राम, त्र्यंबक मुंडे, ज्ञानेश्वर देशमुख, नितीन वाकडे, लाला राठोड यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील कामगार प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत बोलताना कामगार नेत्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. राज्यात प्रत्येक तालुक्याला आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणारी समिती म्हणजे केवळ ठराविक लोकांनाच लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे. ही समिती पूर्णपणे बेकायदेशीर असून राज्य सरकार कामगारांच्या बाबतीत हेकेखोरपणा करत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.

 बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा १३ जुलैचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.  कामगारांना कोणत्याही वस्तूंच्या स्वरूपात लाभ देण्याऐवजी ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा करण्यात यावी. बांधकाम कामगारांच्या मुलांची बंद करण्यात आलेली शैक्षणिक शिष्यवृत्ती तातडीने पूर्ववत सुरू करण्यात यावी.  सेवा हमी कायद्यानुसार कामांची वेळेत अंमलबजावणी व्हावी आणि कामगार नोंदणीच्या दैनंदिन पडताळणीची संख्या वाढवण्यात यावी. केंद्र व राज्य सरकारने लागू केलेल्या चार नवीन श्रम संहिता कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आणि अन्यायकारक असून त्या पूर्णपणे रद्द कराव्यात.

कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते आणि सागर तायडे यांनी स्पष्ट केले की, बांधकाम कामगार हा राज्याच्या विकासाचा मुख्य पाठीचा कणा आहे. मात्र, सरकार त्यांच्याच हक्काच्या योजना बंद करून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणत आहे. सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास येत्या दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रात कामगारांचा तीव्र उद्रेक पाहायला मिळेल.