पिंपरी चिंचवड: चाकण औद्योगिक परिसरातील तीव्र वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमणे आणि वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा या समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त कार्यालयात विविध प्रशासकीय यंत्रणांची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत चाकणचा ‘वाहतूक कोंडीमुक्त ॲक्शन प्लॅन’ तयार करून सर्व विभागांना कालबद्ध जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.

या बैठकीस आमदार बाबाजी काळे, पीएमआरडीए, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, एमएसआरडीसी, एमएसआयडीसी, जिल्हा परिषद व पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

चाकण औद्योगिक परिसरातील सर्व प्रमुख रस्ते व साइडपट्ट्यांची दुरुस्ती ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या कामात दिरंगाई झाल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.

 चाकण व एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांवर अवजड वाहने पार्क करण्यास शुक्रवारपासून पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तळेगाव ते भंडारा डोंगर परिसरातील एमआयडीसीच्या मोकळ्या जागांचा वापर नियमाधीन पार्किंगसाठी केला जाईल. वाहतूक नियंत्रणासाठी १०० महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे (MSF) जवान पोलीस विभागाला उपलब्ध करून दिले जात असून ते दोन पाळ्यांमध्ये कार्यरत राहतील. तसेच, बंद पडलेली वाहने तात्काळ हटवण्यासाठी मोठ्या क्षमतेच्या क्रेन तैनात केल्या जातील.

रस्त्यावरील अनधिकृत टपऱ्या, स्टॉल्स व गोदामांना नोटिसा देऊन २५ ऑगस्टपासून पुढील एक महिन्यात धडक कारवाई करून अतिक्रमणे हटवली जातील. राजकीय अथवा अन्य कोणत्याही दबावाला बळी न पडता ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

चाकण परिसरातील सुमारे ५०० किलोमीटरच्या रस्ते जाळ्याचे नियोजन ‘एआय’ (AI) व modern traffic simulation तंत्रज्ञानाद्वारे केले जाणार आहे. संपूर्ण परिसर पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी सीसीटीव्हीद्वारे जोडला जाईल. याशिवाय, नाशिक फाटा ते पुढील ५ ते ६ किलोमीटर उन्नत मार्गासाठी (Elevated Corridor) निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

औद्योगिक भागातील ट्रिपिंग व लोडशेडिंगची समस्या सोडवण्यासाठी एमआयडीसीने दिलेली जागा वापरून ३१ ऑगस्टपर्यंत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवले जातील, तर ३१ डिसेंबरपर्यंत ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच, रस्त्यांवर अनधिकृत डिव्हायडर कट बंद केले जातील आणि पादचाऱ्यांसाठी पदपथ व स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज विकसित केले जाईल.