पिंपरी-चिंचवड: औद्योगिक परिसरातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईतील मंत्रालयात ‘पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटने’च्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंगळवारी (दि. १८) अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत उद्योजकांच्या व्यथा जाणून घेतल्यानंतर, उद्योगमंत्र्यांनी चाकणच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडसाठी तात्काळ एक ‘संयुक्त समिती’ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित सर्व विभागांच्या उच्च अधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक लवकरच पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयोजित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

या बैठकीस संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमनार उपस्थित होते.

एलबीटीच्या (LBT) जाचक नोटिसा तात्काळ रद्द करणे, टी-२०१ पुनर्वसन प्रकल्पातील प्रलंबित गाळे वाटप, सीईटीपी (CETP) प्रकल्पाची उभारणी, घातक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, औद्योगिक भागातील खराब रस्ते व भुयारी गटार योजना. औद्योगिक परिसरातील अनधिकृत झोपडपट्ट्या आणि बेकायदेशीर भंगार दुकाने हटवणे, नाल्यांवरील अतिक्रमणे दूर करणे आणि महावितरणसाठी नवीन भूखंड उपलब्ध करून देणे.  एमआयडीसीसाठी नवीन वीज सबस्टेशन उभारणे, जुनी झालेली वीजवाहिनी यंत्रणा अद्ययावत करणे आणि नवीन डीपीआर (DPR) कार्यान्वित करणे. अनधिकृत माथाडी संघटनांकडून उद्योजकांना होणारा मनस्ताप व त्रास रोखण्यासाठी एमआयडीसी परिसरात पोलिसांची कायमस्वरूपी गस्त वाढवणे. सेक्टर ७ व १० मधील रखडलेले फॅसिलिटी सेंटर सुरू करणे, ट्रान्सफर चार्जेस कमी करणे व सबस्टेशनसाठी जागा देणे. या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली संयुक्त समिती स्थापन करून उद्योगमंत्र्यांच्या थेट उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बैठक होणार असल्याने, शहरातील लघुउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला असून उद्योग जगतात समाधानाचे वातावरण आहे.