पिंपरी चिंचवड: अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादात विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करून अपमानास्पद व वादग्रस्त वक्तव्ये करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड शहरात तीव्र झाली आहे. अशा वक्तव्यांना कोणतेही सामाजिक किंवा राजकीय संरक्षण मिळता कामा नये, असा आक्रमक पवित्रा ‘अनु. जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती’ व आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे.

या प्रकरणी सचिन साठे याच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, तसेच कथित वादग्रस्त वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी आमदार अमित गोरखे यांची भूमिका तपासून कारवाई करावी, अशी लेखी तक्रार पोलिसांकडे देण्यात आली आहे.

संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार  सिल्लोड येथील जाहीर सभेत सचिन साठे याने एका विशिष्ट अनुसूचित जातीबाबत मानहानीकारक वक्तव्य केले होते. त्या कारवाईची मागणी प्रलंबित असतानाच, दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी पिंपरी-चिंचवड येथे पार पडलेल्या मोर्चातील सभेत साठे याने पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य केले. एकाच व्यक्तीने दोन ठिकाणी अशी वक्तव्ये करणे गंभीर असून, त्यामागील हेतू आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर कायदेशीर व वैचारिक मतभेद असू शकतात, परंतु भूमिकेच्या समर्थनार्थ कोणत्याही समाजाला लक्ष्य करून अपमानास्पद भाषा वापरणे हे लोकशाही संवादाच्या विरुद्ध आहे.

या प्रकरणात अधिक गंभीर बाब म्हणजे, पिंपरी-चिंचवडमधील या कथित वादग्रस्त वक्तव्याचा व्हिडिओ आमदार अमित गोरखे यांच्या अधिकृत फेसबुक खात्यावरून प्रसारित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ कोणत्या उद्देशाने प्रसारित करण्यात आला आणि त्यातून सामाजिक तेढ वाढवण्यास हातभार लागला का, याचीही स्वतंत्रपणे निष्पक्ष चौकशी करून कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव राजकीय सोयीसाठी घ्यायचे आणि त्याचवेळी आंबेडकरी विचारांशी जोडलेल्या समाजघटकांचा अवमान करायचा, हा दुटप्पीपणा समाज अजिबात सहन करणार नाही, असा थेट इशारा यावेळी कार्यकर्त्यांनी दिला.

या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बनसोडे यांच्यामार्फत पोलीस उप-आयुक्त संदीप आटोळे यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करण्यात आली आहे. तक्रारीत सचिन साठे याच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १९६(१), १९७(१) व इतर लागू तरतुदींनुसार तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पोलीस प्रशासनाने यावर तातडीने कारवाई न केल्यास पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला घेराव घालण्यात येईल, असा आक्रमक इशारा उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीने दिला आहे.