13
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागात भ्रष्टाचाराचा ‘चौपट’ चढ; फोटोग्राफीच्या खर्चात अवघ्या काही वर्षांत कोट्यवधींचा झोल!
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, दि. २० सप्टेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी-चिंचवड: महानगरपालिकेच्या माहिती व जनसंपर्क विभागात प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी आणि मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तत्कालीन महापालिका आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश असतानाही नवीन निविदा न काढता जुन्याच कंत्राटदाराला पाठीशी घालत फोटोग्राफी व व्हिडिओग्राफीचा वार्षिक खर्च २० लाखांवरून थेट ७४ लाख रुपयांपर्यंत फुगवण्यात आला आहे. याशिवाय सुमारे २२ कोटी रुपये अधिक जीएसटी खर्चाच्या ‘शहर माहिती व संवाद केंद्र’ (CHDC) प्रकल्पात मुख्य लेखापरीक्षण विभागाने तब्बल २० गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची मुख्य दक्षता व नियंत्रण अधिकाऱ्यांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी भाजप नगरसेवकाने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने पालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. वर्षनिहाय खर्चाचा संशयास्पद आलेख २०१८-१९: २०.८३ लाख रुपये , २०२०-२१: ३६.४५ लाख रुपये , २०२०-२३: ६२.२४ लाख रुपये , २०२३-२४: ७४.६८ लाख रुपये
मिळालेल्या माहितीनुसार, फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीसाठी २०१८-१९ मध्ये २० लाख ८३ हजार रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी ३ मार्च २०२१ रोजी जुन्या ठेकेदाराला मुदतवाढ न देता नव्याने स्पर्धात्मक निविदा काढण्याचे लेखी आदेश दिले होते. मात्र, जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत जाणीवपूर्वक नवीन निविदा प्रक्रिया लांबवली आणि जुन्याच कंत्राटदाराचा खिसा भरण्याचा धंदा सुरू ठेवला. अवघ्या काही वर्षांत हा खर्च चारपट कसा वाढला? यासाठी कोणतीही स्पर्धात्मक प्रक्रिया राबवली गेली का? असे सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत. याच विभागाशी संबंधित ९७.४१ लाख रुपयांच्या अन्य एका निविदेतही मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत राबवल्या जात असलेल्या सुमारे २२ कोटी रुपये अधिक जीएसटी खर्चाच्या ‘शहर माहिती व संवाद केंद्र’ (CHDC) प्रकल्पात प्रचंड अनियमितता उघड झाली आहे. मुख्य लेखापरीक्षण विभागाने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी या प्रकल्पावर तब्बल २० गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत:
निविदेच्या मूळ अटी-शर्तींवर कंत्राटदाराची स्वाक्षरीच नाही, तसेच अंदाजपत्रक समितीच्या इतिवृत्तावर आणि दरपृथक्करणाच्या कागदपत्रांवर सक्षम अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचे उघड झाले आहे. महापालिकेचा अत्यंत संवेदनशील डेटा आणि पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वैयक्तिक माहितीच्या मालकी हक्काबाबत निविदेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. यामुळे नागरिकांची खाजगी माहिती धोक्यात येण्याची भीती आहे. डेटा संकलन व विश्लेषणाच्या नावाखाली खासगी कर्मचाऱ्यांकडून जनसंपर्क विभागाची नियमित कामे करून घेऊन मनपाचा निधी लाटला जात आहे.
“फोटोग्राफी-व्हिडिओग्राफीच्या संशयास्पद खर्चवाढीपासून ते CHDC प्रकल्पातील लेखापरीक्षण आक्षेपांपर्यंतच्या जनसंपर्क विभागातील सर्व भ्रष्ट कारभाराची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. मुख्य दक्षता व नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या (Chief Vigilance Officer) अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून निविदा प्रक्रिया, खर्चवाढ आणि सुरक्षेच्या आक्षेपांची सखोल तपासणी करावी. या घोटाळ्यात दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर कडक कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.”— विनोद नढे (नगरसेवक, भाजप)
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागात सुरू असलेल्या या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी मुख्यमंत्री कशी लावतात आणि करदात्या नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
