अमरावती: अमरावती जिल्ह्यासह राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, बळीराजाला तातडीने दिलासा देण्यासाठी आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना युद्धपातळीवर राबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत कडक व कठोर पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी ‘आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५’ अंतर्गत विशेष परिपत्रक जारी केले असून, पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणाऱ्या अथवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील असल्याने प्रशासनाने प्रमुख विभागांतील सर्व जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना तातडीने अलर्टवर ठेवले आहे. महसूल व भूमी अभिलेख विभाग , कृषी व ग्रामविकास विभाग , नगरविकास व महावितरण विभाग , पशुसंवर्धन, जलसंपदा व जलसंधारण विभाग. सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी २४ तास पूर्णवेळ मुख्यालयी हजर राहून दुष्काळ निवारण, पीक पाहणी, पीक कर्ज पुनर्गठन आणि शेतकरी मदतीची कामे सर्वोच्च प्राधान्याने पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

परिपत्रकानुसार, केवळ वैद्यकीय आणीबाणीचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही कारणासाठी रजेवर जाण्यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचीच पूर्वपरवानगी आवश्यक असणार आहे. मूळ प्रशासकीय प्रमुखांकडून परस्पर रजा मंजूर करून घेऊन मुख्यालयातून अनुपस्थित राहता येणार नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाणाऱ्या किंवा गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ अंतर्गत तात्काळ निलंबनाची कठोर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, ‘आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५’ च्या कलम ५१, ५५ व ५६ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी संबंधित बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

दुष्काळग्रस्त शेतकरी, कष्टकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी अत्यंत संवेदनशीलतेने ऐकून घेऊन त्या जागेवरच तातडीने सोडवण्याचे स्पष्ट आदेश सर्व शासकीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. या अत्यंत महत्त्वाच्या कामात कोणतीही हलगर्जी किंवा कुचराई खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.