नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीत निवडणूक आयोगामार्फत सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरून मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण झाला आहे. भारताचे माजी उपपंतप्रधान एल. के. अडवाणी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू यांच्यासह अनेक प्रमुख व्हीआयपी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मतदार यादीतील माहितीमध्ये त्रुटी (Discrepancies) आढळल्याने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल व त्यांच्या पत्नीलाही ‘२००२ च्या एसआयआरशी मॅपिंग न होणे’ या कारणास्तव नोटीस बजावण्यात आली आहे. यावरून सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका करत ही मोहीम म्हणजे ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ नसून ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह डिलीशन’ (विशेष सखोल नाव वगळणी) असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

दिल्लीतील ९७ लाखांपेक्षा जास्त मतदारांच्या मसुद्यानंतर सुमारे ३३.१३ लाख मतदारांना विविध कारणांमुळे नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दिग्गजांचा समावेश आहे. एल. के. अडवाणी (वय ९८)  त्यांची मुलगी प्रतिभा आणि सून गीतिका यांची नावे २००२ च्या मतदार यादीशी जुळत नसल्याने नोटीस देण्यात आली आहे. (मात्र त्यांचे पुत्र जयंत यांची माहिती योग्य आढळली आहे). एस. जयशंकर परराष्ट्र मंत्री आणि त्यांच्या पत्नी क्योको जयशंकर यांना ‘अनमॅप्ड विथ लास्ट एसआयआर’ (२००२ च्या यादीशी जुळणी न होणे) अंतर्गत नोटीस मिळाली आहे.  परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, सीबीआय संचालक प्रवीण सूद, माजी मुख्य प्रभाग अधिकारी आणि माजी लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

तसेच, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये निधन झालेले पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचे माजी अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांचेही नाव या नोटीस यादीत आले असून, प्रशासनाने त्यांची माहिती पडताळणीनंतर अंतिम यादीतून वगळण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे.

दिल्ली मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) कार्यालयाने या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, या नोटिसा सिस्टीम-जनरेटेड (संगणकीय प्रणालीद्वारे निर्माण झालेल्या) असून माहितीतील तफावत सुधारण्यासाठी पाठवल्या आहेत.  नोटीस पाठवली म्हणजे मतदाराचे नाव यादीतून कमी केले असा याचा अर्थ होत नाही.  योग्य सुनावणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही. संबंधित मतदारांना २९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आवश्यक कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंतिम मतदार यादी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.