पिंपरी: शहरातील झाडे, विद्युत खांब, इमारती आणि फुटपाथवर विनापरवानगी बेकायदेशीरपणे लटकवलेल्या अनधिकृत केबल्समुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला असून शहराच्या सौंदर्यालाही गालबोट लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. अनधिकृत व वापरात नसलेल्या सर्व केबल्स संबंधित ऑपरेटर्सनी स्वखर्चाने तातडीने हटवाव्यात; अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता पालिका प्रशासनाकडून केबल्स जप्त करून जोडण्या खंडित केल्या जातील, असा थेट व कडक इशारा महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला आहे. पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनातील कै. महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात ओव्हरहेड केबल्सचे नियमन व प्रस्तावित मानक कार्यपद्धती (SOP) संदर्भात आयोजित केबल ऑपरेटर्सच्या विशेष बैठकीत आयुक्त बोलत होते.

या बैठकीस उपमहापौर शर्मिला बाबर, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, नगरसदस्य कुणाल वाव्हळकर, उत्तम केंदळे, शहर सुधारणा समिती सभापती संजय नाना काटे, विधी समिती सभापती सुजाता बोराटे, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, सह शहर अभियंता अनिल भालसाकळे, महेश कावळे, जनसंपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांच्यासह सर्व उपअभियंता व विविध केबल कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी बैठकीत सांगितले की, शहरात महानगरपालिकेकडे भूमीगत केबल्ससाठी सुमारे ६१० किलोमीटर लांबीचे पाईप्सचे जाळे आधीपासूनच उपलब्ध आहे. केबल ऑपरेटर्सनी ओव्हरहेड केबल्सऐवजी भूमीगत व्यवस्थेचा वापर करावा. यासाठी महापालिका अल्पदरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे. पुढील एका वर्षात पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व केबल्स १००% भूमीगत करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

 “केबल ऑपरेटर्स हे शहराचेच नागरिक आहेत. सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने आणि शहराचे विद्रुपीकरण होत असल्याने वारंवार सांगूनही केबल न हटवल्यास प्रशासनाला कडक पावले उचलावी लागतील.” – उपमहापौर शर्मिला बाबर

 “पिंपरी-चिंचवड ही स्मार्ट अन् डिजिटल नगरी म्हणून ओळखली जाते. यात केबल ऑपरेटर्सची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी सुरक्षेसाठी अधिकृत परवानगी आणि नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.” – सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे

 “नागरिकांची सुरक्षितता आणि शहराचे सौंदर्य यालाच सर्वोच्च प्राधान्य असेल. वापरात नसलेल्या बंद केबल्स तातडीने काढून भूमीगत केबल व्यवस्थेकडे वळावे.” –  विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर

शहरातील केबल जाळ्याला शिस्त लावण्यासाठी महापालिकेतर्फे विशेष मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात आली आहे. यात परवानगी प्रक्रिया, भूमीगत डक्टचा वापर, अनधिकृत व जुन्या केबल्स हटवणे यावर नियमावली तयार करण्यात आली असून, बैठकीत संगणकीय सादरीकरणाद्वारे (PPT Presentations) केबल ऑपरेटर्सना याचे सविस्तर प्रशिक्षण व माहिती देण्यात आली.