पिंपरी-चिंचवड:  महानगरपालिका हद्दीतील ज्या मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कराची थकबाकी आहे, अशा थकबाकीदारांवर ३० सप्टेंबर २०२६ नंतर थेट जप्तीची कारवाई करण्याचे कडक निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. ही कारवाई प्राधान्याने औद्योगिक, बिगरनिवासी, मिश्र तसेच व्यावसायिक मालमत्तांवर करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या करवसुलीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त सचिन पवार यांच्यासह सर्व प्रशासकीय अधिकारी व सहाय्यक मंडलाधिकारी उपस्थित होते.

आढावा बैठकीदरम्यान मालमत्ता कर वसुली, मालमत्ता हस्तांतरण, चालू वर्षातील नवीन मालमत्तांची कर आकारणी, फुगीर मागण्या आणि थकबाकीदार मालमत्ताधारक या विषयांवर विभागनिहाय सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महापालिकेचे करवसुलीचे वार्षिक उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा आणि वसुली मोहीम अधिक तीव्र करावी, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या.

याशिवाय, शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर बारकाईने लक्ष ठेवून नियमानुसार कठोर कारवाई करणे तसेच नवीन झालेल्या बांधकामांची माहिती संकलित करून त्यांना तात्काळ कराच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ऑनलाईन पद्धतीने मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांना सामान्य करात ४ टक्के सवलत दिली जात आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ ही असून आता शेवटचे अवघे ८ दिवस शिल्लक राहिले आहेत.

महापालिकेने आतापर्यंत ५९२ कोटी ७४ लाख रुपये इतका मालमत्ता कर संकलित केला आहे. ३० सप्टेंबरची मुदत संपण्यापूर्वी शहरातील जास्तीत जास्त मालमत्ताधारकांनी ऑनलाईन कर भरून या ४ टक्के सवलतीचा लाभ घ्यावा आणि जप्तीची कटू कारवाई टाळावी, असे आवाहन महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.