मुंबई: इगतपुरी परिसरातील उद्योगांमुळे होणाऱ्या जलप्रदूषणाच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, संबंधित उद्योगांची सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा, सांडपाणी विसर्गाची ठिकाणे तसेच परिसरातील नदी, नाले आणि विहिरींमधील पाण्याचे नमुने तपासून सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत.

इगतपुरी येथील औद्योगिक प्रदूषणासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस आमदार हिरामण खोसकर, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत आमदार हिरामण खोसकर यांनी परिसरातील समस्या मांडताना सांगितले की, “इगतपुरीतील काही उद्योगांकडून कोणतेही शुद्धीकरण न करता रासायनिक सांडपाणी थेट नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जात आहे. यामुळे लगतच्या गावांतील विहिरींचे पाणी दूषित झाले असून शेतीचेही अतोनात नुकसान होत आहे.”

लोकप्रतिनिधी व ग्रामपंचायतींच्या तक्रारींची दखल घेत मंत्री पंकजा मुंडे यांनी एमपीसीबीला तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले. उद्योगांमधील सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (ETP) खरोखर कार्यान्वित आहे का, प्रक्रिया न केलेले पाणी बाहेर सोडले जाते का आणि रात्रीच्या वेळी टँकरद्वारे चोरट्या मार्गाने सांडपाणी विसर्जित केले जाते का, याची सखोल पडताळणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच मागील दोन वर्षांत संबंधित उद्योगांवर केलेल्या कारवाईचा तपशीलही अहवालात समाविष्ट करण्यास सांगितले.

उद्योग तीन ते चार किलोमीटरच्या परिघात असल्यास त्यांच्यासाठी सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (CETP) उभारता येईल का, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. यासाठी लागणारी गुंतवणूक, उद्योगांचा सहभाग आणि MPCB चे सहकार्य याबाबत ठोस उपाययोजना सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे. पाण्याच्या नमुन्यांचे निष्कर्ष आणि संभाव्य उपाययोजनांसह परिपूर्ण कृती आराखडा (Action Plan) तयार करण्याचे आदेश मंत्री मुंडे यांनी दिले.