नवी दिल्ली: भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) वतीने जून २०२५ पासून बिहारमधून सुरू करण्यात आलेल्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) मोहिमेवरून सध्या देशभरात वादंग निर्माण झाला आहे. नेहमीच्या नियमित प्रक्रियेचा भाग म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेअंतर्गत ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदार याद्यांमधून तब्बल १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. या प्रचंड मोठ्या संख्येमुळे कोणाला मतदानाचा अधिकार आहे आणि कोणाचा अधिकार हिरावला जात आहे, यावरून निवडणूक आयोग सार्वजनिक चर्चेच्या आणि टीकेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

मात्र, या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या एका खळबळजनक तपासी अहवालातून अधिकच गंभीर माहिती समोर आली आहे. तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगामध्येच या निर्णयांवर आणि कार्यपद्धतीवर वारंवार तीव्र आक्षेप घेण्यात आले होते. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या तीनपैकी दोन उच्चपदस्थ आयुक्तांनीच या प्रक्रियेवर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

 तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी (सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी) नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे आणि इतर प्रक्रियांसंबंधी अनेक महत्त्वाच्या टप्प्यांवर आपल्याला अंधारात ठेवल्याची लेखी तक्रार केली आहे.  नवीन मतदारांच्या नोंदणीबाबत आणि याद्यांमधील बदलांबाबत उचलण्यात आलेल्या अनेक पावलांना या दोन आयुक्तांनी थेट ‘अनधिकृत व बेकायदेशीर’ ठरवले आहे.  राज्यांमधील स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना बायपास (वळसा घालून) करून दिल्लीतून संपूर्ण मतदार डेटाबेसचे नियंत्रण ‘केन्द्रीकृत’ करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात या आयुक्तांनी गंभीर इशारा दिला होता. मतदार याद्यांशी संबंधित सॉफ्टवेअरच्या सुरक्षिततेवर आणि पारदर्शकतेवर (Integrity of Voter Software) प्रश्न उपस्थित करत, असंतुष्ट आयुक्तांनी थेट देशाच्या कॅबिनेट सचिवांचे दार ठोठावले होते.निवडणूक आयोगाच्या १० महिन्यांच्या कालावधीत या दोन आयुक्तांनी तब्बल १४ वेळा औपचारिक व ऑन-रेकॉर्ड आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेष म्हणजे एकाच दिवशी चार वेळा आक्षेप नोंदवल्याचेही समोर आले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या उच्च स्तरावर झालेला हा अंतर्गत संघर्ष आणि मतभेद अभूतपूर्व मानला जात आहे. ज्या संस्थेवर देशातील लोकशाही आणि निष्पक्ष निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असते, त्याच संस्थेमध्ये अशा प्रकारे पारदर्शकतेचा अभाव असणे आणि मुख्य आयुक्तांवर सहकाऱ्यांनीच अविश्वास दाखवणे यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने हे सर्व निर्णय एकमुखाने आणि नियमानुसारच घेण्यात आल्याचा दावा केला असला, तरी २ निवडणूक आयुक्तांचे ऑन-रेकॉर्ड आक्षेप समोर आल्यामुळे या प्रकरणाला आता राजकीय आणि कायदेशीर वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.