पुणे/पिंपरी: नागरिकांना सशक्त बनवणाऱ्या आणि प्रशासनाला उत्तरदायी बनवणाऱ्या ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५’ (RTI) या ऐतिहासिक कायद्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी उद्या, २८ सप्टेंबर रोजी देशभरात “माहिती अधिकार दिन” साजरा करण्यात येत आहे. पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरू करणाऱ्या या कायद्याला आता २१ वर्षे पूर्ण झाली असून, विकासप्रक्रियेत आणि लोकशाहीच्या रक्षणात हा कायदा अत्यंत प्रभावशाली भूमिका बजावत आहे.

 जगात सर्वप्रथम स्वीडन देशात १७६६ मध्ये ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ संमत करून माहितीचा अधिकार मान्य करण्यात आला. त्यानंतर अमेरिका, कॅनडा, जपान आदी देशांनी हा कायदा लागू केला. २८ सप्टेंबर २००२ रोजी बल्गेरियात आंतरराष्ट्रीय संघटना एकत्र आल्या आणि तेव्हापासून २८ सप्टेंबर हा दिवस जागतिक माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा होऊ लागला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे व तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्राने २००२ मध्ये सुधारित कायदा केला. माहिती अधिकाराचा कायदा पारित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. महाराष्ट्र शासनाने २० सप्टेंबर २००८ च्या अध्यादेशानुसार २८ सप्टेंबर हा ‘माहिती अधिकार दिवस’ म्हणून अधिकृतरीत्या घोषित केला.  भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ (१) (क) अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे. केंद्रीय कायद्याला १५ जून २००५ रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली व १२ ऑक्टोबर २००५ पासून हा कायदा संपूर्ण भारतात प्रभावीपणे लागू झाला.

इतर कायद्यांमध्ये नागरिक पाळकर्ते आणि अधिकारी निरीक्षक असतात, ज्यामुळे नागरिक दुय्यम ठरतात. मात्र, माहिती अधिकार कायद्याने सर्वसामान्य नागरिकाला थेट संसद सदस्याच्या (MP) बरोबरीची माहिती मिळवण्याचा अधिकार दिला आहे. प्रशासनात शिस्त आणि पारदर्शकता निर्माण करणे, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन करणे व शासकीय व्यवहारात गैरव्यवहाराला वाव न ठेवणे, शासकीय कामे विनाविलंब आणि जनताभिमुख पद्धतीने पूर्ण करणे.

साधा अर्ज आणि १० रुपये शुल्कात कोणतीही व्यक्ती माहिती मागू शकते. माहिती मागण्याचे कारण उघड करणे बंधनकारक नाही.सर्वसाधारण माहिती ३० दिवस, जीवित व स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती ४८ तासांच्या आत, सहायक माहिती अधिकारी: ३५ दिवस | त्रयस्थ व्यक्तीचा संबंध असल्यास ४० दिवस,  विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्यास ३० दिवसांत प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे, तर पुढील ९० दिवसांत राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करता येते. द्वितीय अपिलात माहिती आयुक्तांचा निर्णय अंतिम असतो.  दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांना ५० पानांपर्यंत माहिती मोफत दिली जाते. तसेच ऑनलाइन अर्जासाठी महाराष्ट्र शासनाने www.rtionline.maharashtra.gov.in हे पोर्टल सुरू केले आहे.

माहिती मागताना ती एकाच विषयाशी संबंधित असावी आणि तिचे वर्णन स्पष्ट असावे. प्रश्नार्थक किंवा कारणे विचारणारे अर्ज फेटाळले जाऊ शकतात.

सामाजिक परिवर्तनासाठी माहितीचा अधिकार हे एक मोठे शस्त्र ठरले असून, देशातील अनेक गैरव्यवहार उघडकीस आणण्याचे श्रेय या कायद्याला जाते. नागरिकांनी या अधिकाराचा सुयोग्य व जबाबदार वापर करावा, हेच या दिवसाचे औचित्य आहे.