पिंपरी: पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली असताना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मालमत्तेत समाविष्ट असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळा परिसरात आयोजित सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमावरून नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची महापालिका प्रशासन आणि निवडणूक आयोगामार्फत स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी पिंपरी-चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात सामाजिक प्रश्नांवर नेहमीच आक्रमकपणे आवाज उठवणारे आणि जनसामान्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सतत कार्यरत असणारे सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी पुन्हा एकदा ठाम भूमिका घेतली आहे.

२२ सप्टेंबर २०२६ पासून पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असून २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. या कालावधीत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचा किंवा संसाधनांचा वापर राजकीय अथवा धार्मिक कार्यक्रमांसाठी करताना निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.

सचिन काळभोर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा परिसर हा महापालिकेच्या मालकीचा आहे. या ठिकाणी आमदार महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या आयोजनासाठी महापालिका प्रशासन, निवडणूक विभाग किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती का, याची अधिकृत तपासणी व्हावी.  कार्यक्रमासाठी महापालिकेची जागा, सुविधा, मनुष्यबळ किंवा अन्य संसाधनांचा गैरवापर झाला आहे का, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यात यावी.  सदर पुतळ्याचे काम तसेच परिसरातील सुशोभीकरणाची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नसून अधिकृत उद्घाटनही झालेले नाही. अशा स्थितीत या ठिकाणी कार्यक्रमाला परवानगी कोणी व कोणत्या अटींवर दिली, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.

निवडणूक काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा लोकप्रतिनिधीला विशेष लाभ मिळेल अशा प्रकारे शासकीय मालमत्तेचा वापर होणे लोकशाही आणि आचारसंहितेच्या भावनांविरुद्ध आहे. त्यामुळे चौकशीत आचारसंहितेचे उल्लंघन निष्पन्न झाल्यास संबंधित आयोजक, जबाबदार व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांवर निवडणूक नियमांनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असा इशारा सचिन काळभोर यांनी दिला आहे.

तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या कार्यक्रमाशी संबंधित सर्व परवानग्या, प्रशासकीय मंजुरीचे आदेश आणि खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे. सामाजिक हितासाठी आणि पारदर्शक कारभारासाठी सचिन काळभोर यांनी उचललेल्या या पावलामुळे शहरात त्यांच्या तत्त्वनिष्ठ आणि अभ्यासू नेतृत्वाची पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

सदर निवेदनाच्या प्रति राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.