अमरावती: अमरावती शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेचा प्रश्न सध्या पुन्हा एकदा तीव्र चर्चेत आला आहे. अमरावती महानगरपालिका आणि कोणार्क कंपनी यांच्यातील करारासंदर्भात न्यायालयीन वाद निर्माण झाला असून, करारातील नियम, अटी आणि कागदपत्रांवरून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. मात्र, या कायदेशीर वादाच्या पलीकडे जाऊन “या सगळ्यात रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या सफाई कामगारांचे काय आणि अमरावतीच्या नागरिकांचे काय?” असा सवाल अखिल भारतीय नौजवान सभा महाराष्ट्राचे राज्य सचिव सागर दुर्योधन यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.

विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्ते या प्रश्नावर आंदोलने व निवेदने देत असले, तरी या संघर्षाचा केंद्रबिंदू कंपनी किंवा ठेकेदाराचे अस्तित्व नसून सफाई कामगार आणि नागरिकांचे हित असले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

अमरावती शहर स्वच्छ ठेवणारा सफाई कामगार हा व्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. कंत्राटी वाद निर्माण होताच सर्वप्रथम कामगार असुरक्षित होतो. त्याला किमान वेतन मिळते का? PF आणि ESIC ची कपात नियमित जमा होते का? नियमित आरोग्य तपासणी आणि सुरक्षा साधने मिळतात का? या प्रश्नांची प्रत्यक्ष तपासणी होण्याची वेळ आली आहे. दोन संस्थांमधील वादाची किंमत कामगाराच्या पोटावर मारून वसूल केली जाऊ नये.

न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा कंत्राटाचा वाद सुरू असला तरी शहरातील कचरा थांबत नाही आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते. अमरावतीचा नागरिक या कराराचा पक्षकार नसतानाही वादाचा फटका त्याच्या दारापर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शहराची नियमित स्वच्छता बाधित होऊ नये.

शहरातील स्वच्छता ही थेट महानगरपालिकेची सार्वजनिक जबाबदारी आहे. कंत्राटी वाद न्यायालयात प्रलंबित असला तरी मनपा आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. प्रशासनाने कामगारांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या रोजगाराबाबत स्पष्टता निर्माण केली पाहिजे.

 सफाई कामगारांचे वेतन तातडीने सुरक्षित करावे आणि कंत्राटी वादामुळे रोजगारावर परिणाम होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मनपाने जाहीर करावी.  प्रत्येक कामगाराच्या PF आणि ESIC खात्यातील जमा रक्कमेची माहिती त्याला लेखी किंवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी.  कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी, विमा योजना आणि आवश्यक ती सुरक्षा साधने व प्रशिक्षण देण्यात यावे.  कंत्राटी वादामुळे कचरा संकलन थांबणार नाही, यासाठी मनपाने तात्काळ सक्षम पर्यायी व्यवस्था उभारावी. मनपा, कंत्राटदार आणि कामगार प्रतिनिधी यांच्यात नियमित संवाद घडवून आणण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन करावी.

“कंत्राटाचा निर्णय न्यायालयात काहीही लागू द्या; परंतु कामगारांचा रोजगार, त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि नागरिकांची स्वच्छता अबाधित राहिलीच पाहिजे. कंपन्यांची लढाई न्यायालयात चालू द्या, पण त्याची किंमत कामगारांच्या पोटाला आणि नागरिकांच्या आरोग्याला मोजावी लागू नये,” असे प्रतिपादन सागर दुर्योधन यांनी केले आहे.