खोट्या जातप्रमाणपत्रावर सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्यांविरुद्ध विशेष तपास सुरू; आतापर्यंत १५ अधिकाऱ्यांची सेवा रद्द, गुन्हे दाखल आणि पगार वसुली!
फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा; मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा स्पष्ट इशारा; हजारो प्रामाणिक उमेदवारांना न्याय मिळण्याची आशा! (मॅक्स मंथन डेली न्यूज, पुणे)
पुणे: सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी खोट्या जातप्रमाणपत्रांचा (Fake Caste Certificates) वापर करून आरक्षणाचा गैरलाभ घेणाऱ्यांविरुद्ध राज्यभरात सुरू असलेल्या विशेष तपास मोहिमेने (Special Investigation) आता वेग घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत १५ सरकारी अधिकाऱ्यांची सेवा रद्द (Service Terminated) करण्यात आली असून, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासोबतच आतापर्यंत मिळवलेला पगार आणि इतर लाभही परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या कठोर कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, फसवणूक करणाऱ्यांना कुठल्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश शासनाने दिला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाची कठोर भूमिका: सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, संशयित प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जात पडताळणी समितीमार्फत (Caste Verification Committee) सखोल चौकशी करण्यात आली. ज्यांची जातप्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले, त्यांना केवळ नोकरीवरून हटवले नाही, तर त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४२० (फसवणूक), ४६८ (खोटे कागदपत्र तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज सादर करणे) यांखाली गुन्हे दाखल केले गेले आहेत.
याशिवाय, शासनाकडून त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळवलेला पगार व इतर लाभही परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर वसुली प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना आर्थिक फटकाही बसणार आहे.
औरंगाबादमधील धक्कादायक प्रकरण: या कारवाईतील एक धक्कादायक प्रकरण औरंगाबाद येथून समोर आले आहे. येथील एका प्रमुख विभागातील ‘डायरेक्टर’ पदावरील अधिकारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात असल्याचे दाखवत १५ वर्षांपूर्वी सरकारी सेवेत दाखल झाले होते. मात्र, चौकशीत स्पष्ट झाले की ते मूळ मराठा समाजातील आहेत आणि त्यांनी खोट्या जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केले होते. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याची सेवा रद्द करण्यात आली असून, त्याच्यावर अर्थसंकल्प विभागात झालेल्या मोठ्या घोटाळ्याचाही तपास सुरू झाला आहे.
समाज आणि संघटनांकडून स्वागत: ओबीसी, एससी आणि एसटी संघटनांनी शासनाच्या या कारवाईचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले आहे. अनेक पात्र विद्यार्थी आणि उमेदवार केवळ या बनावट कागदपत्रांमुळे नोकरीपासून वंचित राहतात, हे कटू वास्तव या कारवाईतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने या कारवाईचे स्वागत करत म्हटले आहे की, “ही केवळ सुरुवात आहे. राज्यभर हजारो बनावट जातप्रमाणपत्र असलेले अधिकारी आहेत. सरकारने विशेष अभियान राबवून सखोल चौकशी केली पाहिजे.”
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा स्पष्ट इशारा: या गंभीर प्रकरणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रकाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “बनावट जातप्रमाणपत्र हे सामाजिक अन्यायाचे मूळ आहे. यात कुठलाही राजकीय दबाव चालणार नाही. दोषींना शिक्षा मिळेलच.” हा इशारा अजूनही लपून बसलेल्या अशा अधिकाऱ्यांसाठी आहे की, त्यांनी वेळेवर कबुली द्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.
