पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक प्रक्रियेला वेग: ‘३२ प्रभाग, १२८ नगरसेवक’ – नव्या प्रभागरचनेचे आदेश!(मॅक्स मंथन डेली न्यूज)
२०११ च्या जनगणनेनुसार होणार प्रभागरचना; भौगोलिक सलगता आणि लोकसंख्येचे निकष महत्त्वाचे ठरणार.
पिंपरी, ११ जून २०२५: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बहुप्रतिक्षित निवडणुकीच्या प्रक्रियेला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळाली आहे. नगरविकास विभागाने महापालिकेला चारसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ही प्रभागरचना २०११ च्या जनगणनेनुसार असलेल्या १७ लाख २९ हजार ६९२ लोकसंख्येवर आधारित असणार आहे. यामुळे शहरात प्रभागांची संख्या ३२ आणि नगरसेवकांची संख्या १२८ राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रभागरचनेचा प्रवास आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत २२ मार्च २०२२ रोजीच संपली आहे. त्यापूर्वी एक, दोन की तीन सदस्यीय प्रभागरचना होणार यावर बरीच चर्चा झाली होती. अखेर, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने चारसदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार आरक्षण सोडत घेऊन प्रभागरचनाही जाहीर केली होती. मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, आता २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार प्रभागरचना करण्याचा समावेश या नवीन आदेशात करण्यात आला आहे. यामुळे, मागील प्रक्रियेतील काही बदल अपेक्षित आहेत.
प्रभागरचनेची मार्गदर्शक तत्त्वे: भौगोलिक सलगता आणि सूक्ष्म नियोजन
प्रभागरचना करताना अनेक महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे:
- दिशानिर्देश: सर्वप्रथम उत्तरेकडून सुरुवात करून ईशान्य (उत्तर-पूर्व) दिशेकडून पूर्वेकडे येऊन पूर्वेकडून पश्चिमेकडे प्रभागरचना करत सरकावे लागेल. शेवट दक्षिणेत करावा आणि प्रभागांना क्रमांकही त्याच पद्धतीने द्यावे लागतील.
- भौगोलिक सलगता: प्रभागरचना करताना भौगोलिक सलगता राहील, याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल.
- नैसर्गिक मर्यादा: प्रभागाच्या सीमारेषा निश्चित करताना मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, फ्लायओव्हर यांसारख्या नैसर्गिक मर्यादा विचारात घ्याव्या लागतील.
- वस्तींचे विभाजन टाळणे: इमारतींचे, चाळींचे, घरांचे दोन प्रभागांमध्ये विभाजन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. तसेच, मोकळ्या जागांसह सर्व जागा कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात आल्याच पाहिजेत, याची खात्री करावी लागेल.
- स्पष्ट वर्णन: सीमेचे वर्णन करताना रस्ते, नाले, नद्या, सिटी सर्व्हे नंबर यांचा प्रामुख्याने उल्लेख असावा. प्रभागातील वस्त्यांचे शक्यतोवर विभाजन होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी.
जनगणना न होण्याचा परिणाम: नगरसेवक संख्यावाढीला फटका
कोरोना महामारीमुळे देशात जनगणना झाली नाही. त्यामुळे, २०२१ ऐवजी २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरली जात आहे. याचा थेट फटका नगरसेवकांच्या संभाव्य संख्यावाढीला बसणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १७ लाख २९ हजार होती. सध्याची मतदारसंख्या १४ लाख ८८ हजार १२९ असली तरी, मतदारांची नोंदणी अजूनही सुरू असल्याने ती वाढू शकते. तरीही, प्रभागांची संख्या ३२ आणि नगरसेवकांची संख्या १२८ इतकीच निश्चित झाली आहे.
प्रभागरचना ठरवण्याची प्रक्रिया कशी असेल?
प्रभागरचना ठरवण्याची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांतून जाणार आहे:
- प्रारूप निर्मिती व सादर करणे: प्रथम प्रारूप प्रभागरचना तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केली जाईल.
- मान्यता: निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यावर प्रारूप प्रभागरचनेला मान्यता देण्याची जबाबदारी असेल.
- प्रसिद्धी: त्यानंतर आयुक्त हे प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध करतील.
- हरकती व सुनावणी: प्रसिद्धीनंतर प्राप्त हरकती व सूचनांवर सरकारने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत सुनावणी घेण्यात येईल.
- अंतिम प्रस्ताव: सुनावणीनंतर अंतिम केलेल्या प्रभागरचनेचा प्रस्ताव पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल.
- अंतिम मान्यता: त्यानंतर निवडणूक आयोग प्रभागरचनेला अंतिम मान्यता देईल.
या प्रभागरचनेच्या निर्मितीसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली जाईल. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभागरचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, नगररचनाकार, संगणकतज्ज्ञ आणि आवश्यकतेनुसार इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
एकंदरीत, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजला असून, आता प्रभागरचनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. शहराच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.