खासदार प्रणिती शिंदे यांनी ‘दिशा’ बैठक गाजविली! सोलापूरच्या विकासकामांना गती देण्याचा निर्धार; शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज आणि नागरी सुविधांवर थेट कठोर सूचना!
बँकांच्या मनमानीवर अंकुश, रखडलेल्या घरकुलांना जागा आणि दूषित पाणीपुरवठ्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजनांचे आदेश; सोलापूरच्या विकासाचे नवे पर्व!
सोलापूर, ११ जून २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): केंद्र सरकारच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आज नियोजन भवन, सोलापूर येथे आयोजित ‘दिशा’ (जिल्हा विकास समन्वय आणि संनियंत्रण समिती) समितीची बैठक खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आपल्या आक्रमक आणि धडाकेबाज भूमिकेने गाजविली. विकासकामातील अडचणी दूर करून, उपाययोजना करून रखडलेल्या कामांना तातडीने गती देण्याचे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले. त्यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीला सहअध्यक्ष खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, तसेच सदस्य आमदार सुभाष देशमुख, आमदार अभिजित पाटील, सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद व जिल्ह्यातील विविध खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना दिलासा: पीक कर्ज आणि बँकांच्या मनमानीवर अंकुश!
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
- सिबिल अट रद्द: जिल्ह्यातील नॅशनल बँक व प्रायव्हेट बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना त्यांचे सिबिल पाहून प्रकरण रद्द करू नये, ही अट रद्द करण्यात आली.
- तपशील सादर करण्याचे आदेश: प्रत्येक बँकेच्या शाखेकडे कोणत्या गावाचे पीक कर्जसाठीचे किती अर्ज आले, किती मंजूर केले व किती नामंजूर केले, याचा संपूर्ण तपशील जिल्ह्यातील सर्व खासदारांना व आमदारांना देण्याचे आदेश देण्यात आले.
- वर्ग-२ जमिनींना कर्ज: शेतकऱ्यांच्या वर्ग-२ च्या जमिनी असल्या तरी त्यांना पीक कर्ज द्यायला पाहिजे, असे शासनाचे आदेश असतानाही बँक मॅनेजर मनमानी करतात. ही मनमानी थांबवण्याच्या सक्तीच्या सूचना देण्यात आल्या.
- केसीसीची मर्यादा: प्रायव्हेट बँकांमध्ये केसीसीचे नवीन अकाउंट खूप कमी प्रमाणात उघडले जात असल्याचे समोर आले. तसेच, केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना ५ लाखांचे कर्जाचे लिमिट असताना त्यांना केवळ २ लाख दिले जात असल्याचेही निदर्शनास आणले.
- बँकांच्या भेदभावावर कारवाई: पीक विमा देत असताना लहान शेतकरी व मोठे शेतकरी यांमध्ये कोणत्या आधारावर भेदभाव केला जातो, याची चौकशी करून, बँकांनी असा भेदभाव न करता सर्व शेतकऱ्यांना लागणारे पीक कर्ज मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
- दत्तक गावांना कर्ज नाकारणाऱ्यांवर गुन्हा: ज्या बँकांकडे गाव दत्तक आहे, त्या बँका तेथील दोन-चार नागरिक डिफॉल्ट असल्याने पूर्ण गावातील नागरिकांना कर्ज नाकारतात. अशा बँकांवर जिल्हाधिकारी महोदयांनी तात्काळ कारवाई करावी आणि अशा प्रकरणांची पुष्टी झाल्यास संबंधित बँकेच्या शाखा प्रबंधकावर गुन्हा नोंद करण्याचे कठोर निर्देश दिले.
घरकुल आणि नागरी सुविधा: मूलभूत प्रश्नांवर थेट लक्ष
नागरी सुविधा आणि घरकुल योजनांबाबतही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या:
- भूमिहीन घरकुल लाभार्थ्यांना जागा: पंतप्रधान आवास योजनेतून मंजूर असलेले भूमिहीन घरकुल लाभार्थ्यांना गायरानची जमीन ३१ मे पर्यंत उपलब्ध करून देणार होते, परंतु ते पूर्ण झाले नाही. यावर जिल्हाधिकारी महोदयांनी येत्या दोन महिन्यांमध्ये प्रत्येक गावातील लाभार्थ्यांना जागा देण्यात येईल, असे सांगितले.
- दूषित पाणीपुरवठ्यावर उपाय: सोलापूर शहरातील ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाईपलाईनमध्ये दूषित पाणी मिसळते किंवा इतर कारणामुळे दूषित पाणीपुरवठा होत आहे, अशा ठिकाणी ‘वॉशआउट’ घेण्याबद्दल काय कारवाई झाली, असा प्रश्न विचारण्यात आला. मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांनी महानगरपालिकेने चार इंडोस्कोप मशीन खरेदी केल्या असून, त्या माध्यमातून अचूक चाचणी करण्यात येणार आहे. भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत आणि आवश्यकतेनुसार पाईपलाईन बदलण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
- समांतर जलवाहिनी प्रकल्प: स्मार्ट सिटी आणि एनटीपीसीच्या अनुदानातून समांतर जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण झाला असे सांगितले जाते, प्रत्यक्षात त्याची चाचणी होऊन सोलापूर शहरवासीयांना त्याद्वारे पाणीपुरवठा कधी होणार, असा प्रश्न खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. यावर मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांनी पाकणीपर्यंतचे काम पूर्ण झाले असून, सोरेगावची चाचणी पूर्ण झाल्यावर १५ ते २० दिवसांत पाणीपुरवठा सुरू होईल, असे आश्वासन दिले.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन: सोलापूर शहरातील ३० टक्के भागात झोपडपट्टीवासीय रहिवास करतात, त्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या आय.एच.एस.डी.पी. सारख्या योजनेचा आराखडा तयार करून तो राज्य व केंद्र सरकारकडे सादर करण्याच्या सूचना खासदार शिंदे यांनी केल्या. आयुक्त ओंबासे यांनी प्रत्येक झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही, असा आराखडा तयार करून तो राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येईल, असे सांगितले.
लाभार्थी योजना: ६८ हजार नागरिकांना लवकरच अनुदानाचा लाभ
संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ वृद्धापकाळ योजनांमधील ६८ हजार लाभार्थ्यांना मागील सहा महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नाही, असे निदर्शनास आणले. आधार अकाउंट लिंक नसल्याचे कारण संबंधित अधिकारी देतात. यावर खासदार प्रणिती शिंदे आणि खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये म्हणजेच ३१ जुलैच्या आत हे काम पूर्ण झाले पाहिजे, अशा कठोर सूचना केल्या.
याबरोबरच, पीक विमा, शहरी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणीपुरवठा, जलजीवन मिशन, ग्रामीण आरोग्य सेवा, सिव्हिल हॉस्पिटल, ग्रामीण भागातील शाळांची दुरुस्ती, गणवेश, बांधकाम कामगार योजनेत भ्रष्टाचार, वाखरी येथील रस्ता, पालखी तळ, पालखी मार्ग, स्मार्ट सिटी, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न, महावितरण, आरोग्य, स्वच्छता आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळेल आणि नागरिकांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील अशी आशा आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
