जमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द: ५० लाख कुटुंबांना फायदा, महसूल मंत्री बावनकुळे यांची घोषणा!
१९४७ चा तुकडेबंदी कायदा रद्द; लहान शहरी भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार, १५ दिवसांत नियमावली तयार होणार!
मुंबई, दि. १० जुलै २०२५: महाराष्ट्रातील सुमारे ५० लाख कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने १९४७ चा जमीन तुकडेबंदी कायदा (Land Fragmentation Ban) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शहरी भागातील लहान भूखंडांची (सुमारे १,०८९ चौरस फूट) खरेदी-विक्री आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. या संदर्भात, पुढील १५ दिवसांत नियमावली (regulations) तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचे महत्त्व:
१९४७ पासून लागू असलेला हा जमीन तुकडेबंदी कायदा अनेक वर्षांपासून शहरी भागातील लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीमध्ये मोठा अडथळा ठरत होता. या कायद्यामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांच्या लहान भूखंडांची नोंदणी करणे किंवा त्यांची विक्री करणे शक्य होत नव्हते, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा वारसा हक्काने मिळालेल्या लहान भूखंडांचे व्यवहारही या कायद्यामुळे थांबले होते.
हा कायदा रद्द झाल्याने, आता शहरी भागातील लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीला कायदेशीर मान्यता मिळेल, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना आपल्या मालमत्तेचा योग्य वापर करता येईल.
५० लाख कुटुंबांना मिळणार थेट फायदा:
महसूल मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील सुमारे ५० लाख कुटुंबांना होणार आहे. ज्यांच्याकडे १,०८९ चौरस फूट (सुमारे १०० चौरस मीटर) किंवा त्याहून लहान आकाराचे भूखंड आहेत, त्यांना आता त्यांची नोंदणी करणे किंवा त्यांची विक्री करणे सोपे होईल. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले मालमत्तेचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
पुढील १५ दिवसांत नियमावली तयार होणार:
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, पुढील १५ दिवसांत एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती नवीन नियमावली तयार करेल, ज्यामुळे रद्द केलेल्या कायद्याच्या जागी नवीन आणि सुलभ नियम लागू होतील. ही नियमावली तयार करताना सर्व संबंधित घटकांचा विचार केला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे राज्यातील मालमत्ता बाजारात सकारात्मक बदल अपेक्षित असून, आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ होतील.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
