प्रशासकीय गतिमानता! अमरावतीत विभागीय आयुक्तांनी तक्रारींचा घेतला आढावा; ‘लोकशाही दिना’त नागरिकांना दिलासा.

विभागीय लोकशाही दिनात १६ प्रकरणांवर सुनावणी: ‘तत्काळ निपटारा’ करण्याचे विभागीय आयुक्तांचे निर्देश!

अमरावती येथे डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज संपन्न; प्रलंबित प्रकरणे पुन्हा येऊ नयेत यासाठी दक्षता घेण्याचे आवाहन!

अमरावती, दि. १४ जुलै २०२५: विभागीय लोकशाही दिनासाठी प्राप्त अर्जांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करून तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी आज संबंधित विभागांना दिले. विभागाला प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांबाबत मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करून सुस्पष्ट अंतिम अहवाल तत्काळ सादर करण्याचेही त्यांनी बजावले. मागील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनी येऊ नये, याची संबंधित विभाग प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन श्रीमती सिंघल यांनी केले.

लोकशाही दिनाचे कामकाज आणि उपस्थिती:

विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिनाचे कामकाज पार पडले. या दिनात दाखल झालेल्या एकूण १६ प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली असून, त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.

यावेळी अपर आयुक्त अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, सहाय्यक पोलीस आयुक्त पंकज कुमावत, तहसीलदार प्रज्ञा काकडे यांच्यासह महसूल, पोलीस, महापालिका, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी तसेच पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या (Video Conferencing) माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

१६ पैकी ५ प्रकरणे निकाली; उर्वरितांवर १५ दिवसांत कार्यवाहीचे आदेश:

या लोकशाही दिनात दाखल एकूण १६ प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली असून, त्यापैकी पाच प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यात आली. तर उर्वरित प्रकरणांवर पंधरा दिवसांत आवश्यक कार्यवाही करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना श्रीमती सिंघल यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना केल्या.

विभागीय लोकशाही दिनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे ३ स्वीकृत अर्ज, १० अस्वीकृत अर्ज (सामान्य तक्रारी) तसेच ३ प्रकरणे वेळेवर दाखल झाली होती. यात एक प्रकरण महिला लोकशाही दिन अंतर्गत समाविष्ट होते, असे एकूण १६ प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली.

आयुक्त डॉ. सिंघल यांचे महत्त्वाचे निर्देश:

तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले:

• दाखल झालेल्या प्रकरणांवर तत्काळ कार्यवाही करून स्थळ पाहणी, मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करून सुस्पष्ट अंतिम अहवाल तत्काळ सादर करावा.
• मागील लोकशाही दिनातील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी येऊ नयेत.
• न्यायप्रविष्ट किंवा अर्धन्यायिक प्रकरणांसंदर्भात तत्काळ अहवाल सादर करण्यात यावा.
• लोकशाही दिनासाठी दाखल होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावेत.

लोकशाही दिन हे नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ असून, त्याचा प्रभावी वापर व्हावा यासाठी प्रशासनाने अधिक तत्परता दाखवावी, असे या निर्देशांमधून दिसून येते.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.