पिंपरी-चिंचवडमध्ये भूसंपादनासाठी स्वतंत्र ‘टास्क फोर्स’!
५ सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे आदेश; वाहतूक कोंडीमुक्तीसाठी रस्ते विकासाला प्राधान्य!
पिंपरी, दि. १४ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील रस्ते आणि विविध विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणांना गती देण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन, भूमिअभिलेख, महानगरपालिका आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला एक विशेष ‘टास्क फोर्स’ (Task Force) स्थापन करण्याचे निर्देश आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत सर्व भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
प्रलंबित प्रकरणांच्या आढाव्यासाठी संयुक्त बैठक:
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने रस्ते विकास तसेच विविध विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाची संयुक्त बैठक पार पडली. तांत्रिक बाबींमुळे आणि समन्वयाच्या अभावी बरीचशी प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याने, यावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस भूसंपादन, भूमी अभिलेख आणि महानगरपालिका प्रशासनाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, प्रमोद ओंभासे, नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, सहशहर अभियंता देवन्ना गट्टूवार, मनोज सेठीया, उपआयुक्त संदीप खोत, सहाय्यक आयुक्त उमेश ढाकणे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांच्यासह भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक विकास गोफणे, पल्लवी पिंगळे, नगर भूमापन अधिकारी अमित ननावरे, प्रभारी भूसंपादन अधिकारी उषा विश्वासराव, योगेश देशपांडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे महत्त्वाचे निर्देश आणि कामाचे तीन टप्पे:
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी विकास कामांसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याचे निर्देश दिले. ही प्रक्रिया तीन टप्प्यांमध्ये पार पाडावी असेही त्यांनी सूचित केले:
-
भूमापन आणि नकाशे तयार करणे.
-
मोजणी फी भरून घेऊन मोजणी प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे.
-
प्रत्यक्ष भूसंपादनाची कार्यवाही करणे.
प्रलंबित भूसंपादन गतीने करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपसात बैठक घेऊन अडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देशही डुडी यांनी दिले. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पाहावे आणि ५ सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादनाशी संबंधित सर्व प्रलंबित विषय मार्गी लावावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका आयुक्तांचे निर्देश आणि टास्क फोर्समध्ये अधिकारी:
या बैठकीत महानगरपालिकेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केलेले भूसंपादनाचे विषय मांडण्यात आले. आयुक्त शेखर सिंह यांनी भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि तत्सम सुविधा महापालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून दिल्या जातील, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले. ज्या विभागाशी संबंधित प्रकल्पाचे भूसंपादन आहे, त्या अधिकाऱ्यांनीही पाठपुरावा करून संबंधित विभागाशी समन्वय साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले. नगररचना विभागाने जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून सर्व प्रलंबित विषय मुदतीत मार्गी लावावेत आणि रस्ते विकासासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी जागा मालकांशी समन्वय साधून टीडीआर (TDR) अथवा एफएसआयच्या (FSI) बदल्यात जागा हस्तांतरण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करावे, असेही आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
टास्क फोर्समध्ये असणार हे अधिकारी: शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन, भूमी अभिलेख व महापालिका प्रशासनातील अधिकारी टास्क फोर्समध्ये असणार आहेत. याशिवाय शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकी असलेल्या संबंधित विभागाचे अधिकारीही यात असतील.
प्रलंबित भूसंपादनाचे महत्त्वाचे विषय:
बैठकीमध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध ठिकाणच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये वाकड, ताथवडे व पुनावळे येथील मुंबई – बंगलोर महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांसाठी जागेचे भूसंपादन, चिखली येथील देहू – आळंदी रस्त्यासाठी भूसंपादन, पुनावळे येथील मैला शुद्धीकरण केंद्र आणि पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन, तसेच विविध भागांतील विकास योजनांमधील रस्ते रुंदीकरण, उद्याने, अग्निशमन केंद्रे, दफनभूमी आणि जलशुद्धीकरण केंद्रांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांच्या भूसंपादनाचा समावेश होता. या सर्व प्रलंबित भूसंपादन प्रक्रियेबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
‘नियोजनबद्ध प्रक्रिया राबवणार’: जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
“पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी या प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्यात येणार आहे. भूसंपादनातील अडचणी दूर करून जलद गतीने प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केले आहे. यासाठी निश्चित स्वरूपाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना केली जाणार आहे.”
-
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे
‘नागरिकांनी सहकार्य करावे’: आयुक्त शेखर सिंह
“पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्ते आणि इतर विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी भूसंपादन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये रस्ते विकासाला प्राधान्य देऊन शहर वाहनकोंडी मुक्त करण्याचा महानगरपालिकेचा प्रयत्न आहे. संबंधित जागा मालकांनी विकास कामाच्या आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये प्रशासनाला सहकार्य करावे.”
-
शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
