पुण्याच्या हिंजवडी आयटी हबवर ‘स्थलांतराचे संकट’: कंपन्यांच्या इशाऱ्यानंतर अजित पवारांचा अधिकाऱ्यांना ‘अल्टिमेटम’!

अजित पवारांच्या ‘त्या’ संतापामागे हिंजवडीच्या आयटी हबची ससेहोलपट: कंपन्यांच्या स्थलांतराचे वाढते भय!

महायुती सरकारची धावपळ, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे पुण्यातील आयटी कंपन्यांचा बाहेर पडण्याचा इशारा!

पुणे, (दि. ३० जुलै २०२५): पुण्याची शान आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे मोठे इंजिन असलेल्या हिंजवडी (Hinjawadi) येथील माहिती तंत्रज्ञान (IT) हब सध्या अनेक पायाभूत सुविधांच्या समस्यांशी झगडत आहे. वाहतूक कोंडी, पाणी साचणे, विजेचा लपंडाव यांसारख्या समस्यांनी त्रस्त झालेल्या आयटी कंपन्यांनी बंगळूरु (Bengaluru) आणि हैदराबादला (Hyderabad) स्थलांतरित होण्याचा इशारा दिल्याने महायुती सरकारची (Mahayuti Government) धावपळ उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) यांनी हिंजवडीतील अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत, दर १५ दिवसांनी स्थितीचा आढावा घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

हिंजवडी: एकेकाळचे वैभव, आजची आव्हाने

सन २००० मध्ये स्थापन झालेला हिंजवडी आयटी पार्क पुणे आणि महाराष्ट्रासाठी एक मोठा पैसा कमावणारे केंद्र बनला आहे. मात्र, गेल्या १० वर्षांपासून ५ ते ७ लाख कर्मचारी वाहतूक कोंडी, पाणी साचणे आणि वीजपुरवठा खंडित होणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जात आहेत. गेल्या महिन्यात पुण्याला मुसळधार पावसाने झोडपले, तेव्हा आयटी हबमधील मुख्य रस्ते पाण्याखाली गेले, ज्यामुळे आयटी कर्मचारी तासन्तास अडकून पडले होते. या स्थितीमुळे वाकड-पिंपरी-चिंचवड रेसिडेंट्स डेव्हलपमेंट वेल्फेअर असोसिएशनचे प्रमुख सचिन लोंढे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सोशल मीडियावर मोहीमही सुरू केली, ज्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला.

अजित पवारांचा धडाका: ‘मी दर १५ दिवसांनी येणार!’

सरकार या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने पाहत नाही, अशी टीका विरोधकांकडून होत असताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २६ जुलै रोजी पहाटे हिंजवडीत अचानक भेट देऊन पाहणी केली. एका स्थानिक सरपंचाने रस्ता रुंदीकरणाला विरोध करत अनेक कुटुंबे बाधित होतील असे सांगितल्यावर, पवार यांनी त्याला फटकारले. “जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर हिंजवडी आयटी पार्क बंगळूरु आणि हैदराबादला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. तसेच, आयटी हबमधील पायाभूत सुविधांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. “मी दर १५ दिवसांनी हिंजवडीला भेट देऊन प्रगतीचा आढावा घेईन. आयटी हबमधील पायाभूत सुविधा सुधारताना कोणत्याही अडथळ्यांना अधिकाऱ्यांनी परवानगी देऊ नये,” असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

कंपन्या इतर राज्यांत जाण्याच्या भीतीने आणि नकारात्मक प्रतिमेमुळे सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. १० जुलै रोजी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने आयटी कंपन्यांसोबत तातडीची बैठक घेतली आणि समस्या सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या (Divisional Commissioner) नेतृत्वाखाली एक ‘सिंगल पॉईंट अथॉरिटी’ (Single Point Authority) स्थापन करण्याची घोषणा केली. सरकारच्या निर्देशानुसार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांनी गेल्या काही आठवड्यांत रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी सुमारे २०० व्यावसायिक आणि निवासी इमारती पाडल्या आहेत. पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे (Yogesh Mhase) यांनी सांगितले की, “सध्या आम्ही नाले आणि ओढ्यांवरील बांधकामांचे सर्वेक्षण करत आहोत. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल… पीएमआरडीए हिंजवडीतील आयटी आणि इतर कंपन्यांसाठी चांगले, रुंद रस्ते आणि उत्तम पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”

विरोधकांचा हल्लाबोल: ‘सरकार फक्त राजकारणात मग्न!’

मागील काळात महायुती सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातून अनेक मोठे औद्योगिक प्रकल्प शेजारील गुजरातमध्ये गेल्याने (उदा. फॉक्सकॉन-वेदांताचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प, टाटा-एअरबस आणि बल्क ड्रग्स उत्पादन प्रकल्प) विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. आता हिंजवडीच्या मुद्द्यावरूनही विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

• शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut): “भाजपप्रणित महायुतीला विकास किंवा आयटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याशी काही देणेघेणे नाही. हिंजवडी मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहे. अजित पवार पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. ते इतके दिवस काय करत होते? सकाळी ६ वाजता उठून प्रसारमाध्यमांना पळवून काय उपयोग? हा सगळा नाटक आहे. अजित पवार विकासाची भाषा करतात, पण हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संतापाने त्यांचे दावे उघड केले आहेत.”
• राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या आणि बारामती खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule): “मी राज्य सरकारला या भागातील मूलभूत सुविधा सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती करत आहे. मी अनेकवेळा पत्रे लिहिली, सरकारला विनंती केली, आंदोलन केले, पण सरकारने हिंजवडीसाठी फारसे काही केले नाही… आता ते जागे होत आहेत असे दिसते. आशा आहे की, सरकार यावेळी आयटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या गांभीर्याने सोडवेल.” त्यांनी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्रोत्साहन देण्याची विनंतीही केली.
• काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळ तिवारी (Gopal Tiwari): “महायुती सरकारने आयटी पार्कसाठी काहीही केलेले नाही. सरकार राजकारण खेळण्यात व्यस्त आहे. जगातील एक प्रसिद्ध आयटी पार्क आणि महाराष्ट्राची शान योग्य पायाभूत सुविधांशिवाय कष्टी आहे याची कल्पना करा. सरकारच्या वृत्तीमुळे काही कर्मचाऱ्यांनी इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर केले. आणि याच भीतीने सरकारला शेवटी हादरा दिला आहे.”

समाधानाच्या दिशेने: PCMC मध्ये समावेशाचा प्रस्ताव?

समस्या सोडवण्यासाठी एका संभाव्य प्रशासकीय बदलावरही चर्चा सुरू आहे, ज्यात हिंजवडीला पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) हद्दीत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. भाजप आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी हा प्रस्ताव सात वर्षांपूर्वी पाठवला होता असे सांगितले. “कोविडमुळे या प्रस्तावावर काहीच हालचाल झाली नाही. आता आम्हाला आशा आहे की सरकार हिरवा कंदील देईल,” असे ते म्हणाले. भाजप आमदार शंकर जगताप (Shankar Jagtap) यांनीही “आम्ही हिंजवडी आणि इतर परिसरांचा PCMC च्या हद्दीत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. हिंजवडीच्या विकासाचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर PCMC ते हाताळण्यास सक्षम आहे… सरकारने आमच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे,” असे सांगितले.

स्थानिक हितसंबंधियांनी सांगितले की, या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारसोबत झालेल्या बैठकीपासून परिस्थितीत सुधारणा सुरू झाली आहे. हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अधिकारी शंकर साळकर (Shankar Salkar) यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले की, “हिंजवडीमध्ये अखेर गोष्टी घडत आहेत. पूर्वीप्रमाणे नाही, आता आमच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत. विविध सरकारी आणि नागरी विभाग आता प्रभावीपणे समन्वय साधताना दिसत आहेत.”

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.