मालेगाव बॉम्बस्फोट: १७ वर्षांनंतर ‘न्याय’ मिळाला, पण कोणाला?

६ बळी आणि १०० हून अधिक जखमी, तरीही आरोपी निर्दोष

मुंबई, १ ऑगस्ट २०२५: २९ सप्टेंबर २००८ रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव शहरात झालेल्या बॉम्बस्फोटाला १७ वर्षे उलटल्यानंतर अखेर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. ज्या स्फोटात ६ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते, त्या प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. पुराव्यांच्या अभावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला, ज्याने न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न उभे केले आहेत.

१७ वर्षांचा प्रवास: विलंब आणि प्रश्नचिन्ह

१७ वर्षे चाललेल्या या खटल्याने पीडितांना न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ही आशा भंग झाली आहे. सुरुवातीला महाराष्ट्र एटीएसने तपास केलेल्या या प्रकरणाचा तपास नंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) कडे सोपवण्यात आला होता. अनेक साक्षीदारांनी आपले जबाब फिरवल्यामुळे आणि तपास यंत्रणा आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करू न शकल्यामुळे हा निकाल लागला. या निकालाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या दिरंगाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या निकालाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत: १७ वर्षांनंतरही या घटनेचे खरे सूत्रधार कोण होते, हे सिद्ध का होऊ शकले नाही? पीडितांच्या कुटुंबांना आणि जखमींना न्याय कधी मिळेल?

निकालावर राजकीय प्रतिक्रिया

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. भाजपा आणि एनडीएने काँग्रेसवर ‘भगवा दहशतवाद’ (saffron terror) असल्याचा आरोप करत एक राजकीय कट रचल्याचा आरोप केला. या संदर्भात, आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनीही निकालावर प्रतिक्रिया दिली.

• प्रज्ञासिंह ठाकूर: न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी हे ‘हिंदुत्वाचा विजय’ असल्याचे सांगितले. “ज्यांनी माझ्यासोबत चुकीचे केले, त्यांना देव कधीही माफ करणार नाही,” असे म्हणत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
• लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित: त्यांनी तपास यंत्रणांवर थेट आरोप न करता, “एजन्सीज चुकीच्या नाहीत, पण त्या चालवणारे लोक चुकीचे होते,” असे म्हटले.

त्याचबरोबर, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही या निकालावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस पक्षाने या निकालावर चिंता व्यक्त केली आहे. एका मोठ्या नेत्याने म्हटले आहे की, “न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा तपास यंत्रणांच्या अपयशाचा पुरावा आहे. या निर्णयामुळे दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. हे प्रकरण पुन्हा उघडायला हवे आणि दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे.” याउलट, काही नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत, तपास यंत्रणांनी योग्य पुरावे सादर न केल्यामुळे असा निकाल अपेक्षित होता असे म्हटले आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरली, पण या निकालाने राजकारणही तापले आहे. आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाल्याचेही दिसून आले.

न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितले की, “केवळ संशयाच्या आधारावर कुणालाही दोषी ठरवता येणार नाही.” हा निकाल कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो, पण त्याचबरोबर समाजातील पीडित वर्गाच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेलाही अधिक वाढवतो.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.