जम्मू-काश्मीरच्या ‘राज्याच्या दर्जा’साठी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद!

‘जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा कधी?’ या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी!

केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; फेडरलिझम आणि नागरिकांच्या हक्कांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

नवी दिल्ली, मॅक्स मंथन डेली न्यूज,८ ऑगस्ट २०२५: जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी करणार आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करून अनेक वर्षे लोटली आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आणि देशाच्या ‘फेडरलिझम’ (संघराज्य) या मूलभूत तत्त्वाला धक्का बसत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

याचिकेतील प्रमुख मुद्दे

जहूर अहमद भट आणि सामाजिक कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात होणारा विलंब हा जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम करत आहे. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी व्हावी अशी विनंती ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्यासमोर केली होती, त्यानंतर आजची सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

आधीच्या निकालाचा संदर्भ

यापूर्वी, कलम ३७० च्या निकालावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. तेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जम्मू आणि काश्मीरला लवकरात लवकर पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यावर कोर्टाने म्हटले होते की, राज्याचा दर्जा ‘लवकरात लवकर’ बहाल करण्यात यावा. तसेच, ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देशही आयोगाला दिले होते.

सरकारची भूमिका

यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले होते की, राज्याचा दर्जा कधी बहाल केला जाईल, यासाठी सरकार कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा देऊ शकत नाही आणि यासाठी काही वेळ लागेल. या भूमिकेवरच याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला असून, फेडरलिझमच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे.

मे २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० वरील निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्या होत्या, ज्यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णय कायम राहिला. आता आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.