news
“येरवडा कारागृहातून ताब्यात घेतलेल्या आरोपीने दिली गुन्ह्यांची कबुली!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई; महाळुंगे आणि तळेगाव एम.आय.डी.सी. परिसरातील चोरीचे धागेदोरे उघड“सुरक्षेसोबतच कौटुंबिक जिव्हाळा देण्याचे कर्तव्य!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ज्येष्ठानुबंध’ उपक्रम यशस्वी; २८,००० हून अधिक ज्येष्ठांची डिजिटल नोंदणी पूर्ण“कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, केवळ गुणवत्तेवर आधारित निवड!” पश्चिम रेल्वेच्या (Western Railway) भरतीसाठी अर्ज करण्याची २३ मार्च ही शेवटची तारीख; ग्रुप-डी भरतीमध्ये २०% आरक्षणाचा मिळणार लाभ“उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका!” अपूर्ण जाहिरात प्रक्रियेमुळे ६८९ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव तहकूब; वृक्ष अधिकारी विजय नायकल यांनी तांत्रिक त्रुटी मान्य करत शिफारस वरिष्ठ स्तरावर धाडली“अवघ्या २० दिवसांत महापालिकेच्या तिजोरीत ८० कोटींचा महसूल!” थकबाकीदारांना आतापर्यंत १९.१५ कोटींची भरघोस सवलत; ३१ मार्चपर्यंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांनाच मिळणार लाभ
Home पिंपरी चिंचवड गेमिंगला प्रोत्साहन, जुगारावर बंदी! सरकारचा नवा ‘ऑनलाइन गेमिंग’ कायदा

गेमिंगला प्रोत्साहन, जुगारावर बंदी! सरकारचा नवा ‘ऑनलाइन गेमिंग’ कायदा

रिअल-मनी गेमिंगसाठी १ कोटींचा दंड किंवा ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास; ड्रीम११, एमपीएल सारख्या ॲप्सना मोठा फटका बसणार. (© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५: संसदेत मंजूर, कोणत्या भारतीय ॲप्सवर होणार परिणाम?

 

 

रिअल-मनी गेमिंगवर बंदी; व्यसन, आर्थिक तोटा आणि सुरक्षा धोक्यांवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा उद्देश

 

२१ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:


पिंपरी : बुधवार, २० ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, २०२५’ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
हे विधेयक ई-स्पोर्ट्स आणि कॅज्युअल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, परंतु व्यसन, आर्थिक तोटा आणि सुरक्षा धोक्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी रिअल-मनी गेमिंग (real-money gaming) आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीवर बंदी घालते.

हे विधेयक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केले. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकनावर विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळे या विधेयकावर कोणतीही चर्चा न होता ते मंजूर करण्यात आले.


 

कठोर कायदेशीर तरतुदी

 

हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करून राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायद्यात रूपांतरित होईल. या कायद्यानुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पुरवणे किंवा त्याला प्रोत्साहन देणे हा दंडनीय गुन्हा असेल, ज्यासाठी ३ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

विधेयकात ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित जाहिरातींवरही बंदी घालण्याची तरतूद आहे. तसेच, बँका आणि वित्तीय संस्थांना अशा खेळांसाठी निधी हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

या विधेयकाची गरज का आहे, हे स्पष्ट करताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे लोक आयुष्यभराची कमाई गमावतात.” सरकारचा उद्देश ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे होणारे व्यसन आणि आर्थिक नुकसान थांबवणे, तर ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला चालना देणे आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, अनेक ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठा आणि दहशतवादी संघटनांद्वारे संदेशांसाठी केला जात होता.


 

कोणत्या ॲप्सवर परिणाम होण्याची शक्यता?

 

लुमिकाई (Lumikai) या व्हेंचर कॅपिटल फर्मनुसार, २०२९ पर्यंत अशा गेमिंगची भारतीय बाजारपेठ ३.६ अब्ज डॉलरची होईल. या विधेयकामुळे खालील ॲप्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे:

  • Dream11: हे ॲप प्रसिद्धी आणि गुंतवणूक आकर्षित करत आहे. यात, वापरकर्ते कमीत कमी ₹८ ($०.१०) भरून व्हर्च्युअल टीम तयार करतात.
  • Mobile Premier League (MPL): या ॲपचे मूल्य २.५ अब्ज डॉलर आहे.
  • याशिवाय, My11Circle, Howzat, SG11 Fantasy, WinZO, Games24x7, Junglee Games, PokerBaazi आणि GamesKraft (ज्याला RummyCulture म्हणूनही ओळखले जाते) यांसारख्या ॲप्सवरही या विधेयकाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नाझारा टेक्नॉलॉजीज (Nazara Technologies) च्या शेअरच्या किमतीत १३% पर्यंत घसरण झाली आहे, तर डेल्टा कॉर्प लिमिटेड (Delta Corp Ltd.) या कॅसिनो ऑपरेटर कंपनीलाही सुरुवातीला ७% तोटा झाला.

हे विधेयक आता राज्यसभेत मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ते कायद्यात रूपांतरित होईल.


© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!