राज्यपाल विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय: विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या वेळेवरुन राष्ट्रपतींचा ‘संदर्भ’
‘सत्ता संतुलन’ धोक्यात? केंद्र सरकारचा युक्तिवाद, ‘राज्यपालांचे अधिकार न्यायालयाच्या अखत्यारीत नाहीत’
२१ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
राज्यपाल आणि राज्य विधानसभेत मंजूर होणाऱ्या विधेयकांवरील निर्णयांमधील विलंब हा गेल्या काही काळापासून अनेक राज्यांमध्ये वादाचा मुद्दा ठरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे ‘घटनात्मक संदर्भ’ (Presidential Reference) पाठवला आहे. या संदर्भावर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर आज तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली.
हा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिलमधील निकालाला आव्हान देतो. त्या निकालात, न्यायालयाने राज्यपालांना विधेयकांवर ‘वाजवी वेळेत’ निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, राष्ट्रपतींनीही राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते. या निर्णयामुळेच राष्ट्रपतींनी घटनेतील कलम १४३(१) नुसार १४ प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाचा सल्ला मागितला आहे.
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद: ‘उच्च विशेष अधिकार’
केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, एका घटनात्मक संस्थेने दुसऱ्या संस्थेसाठी वेळेची मर्यादा ठरवणे योग्य नाही. त्यांनी ‘शमशेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य’ या खटल्याचा संदर्भ देत सांगितले की, राज्यपाल काही विशिष्ट परिस्थितीत मंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय ‘स्व-विवेक’ (discretion) वापरू शकतात. मेहता यांनी असाही दावा केला की, राज्यपालांचा विधेयकांवरील निर्णय ‘उच्च विशेष अधिकार’ (high prerogative) आहे, ज्याला न्यायालयाच्या वेळापत्रकात बांधता येणार नाही.
मेहता म्हणाले की, राज्यपाल हे केवळ ‘प्रतिनिधी’ नसतात, तर ते संपूर्ण देशाची इच्छा राज्यांमध्ये घेऊन जातात.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि राज्यांचा विरोध
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर एका राज्यपालाला एखाद्या विधेयकावर कायमस्वरूपी निर्णय न घेण्याचा अधिकार दिला, तर ते निवडून आलेल्या सरकारला एका निवडलेल्या नसलेल्या व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून ठेवण्यासारखे होईल.
दुसरीकडे, तामिळनाडू आणि केरळ या दोन्ही राज्यांनी राष्ट्रपतींच्या संदर्भाला विरोध केला आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की हा संदर्भ म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निकालावर अपील करण्याचा एक छुप्या प्रयत्न आहे, जो घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य आहे.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
