news
“येरवडा कारागृहातून ताब्यात घेतलेल्या आरोपीने दिली गुन्ह्यांची कबुली!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई; महाळुंगे आणि तळेगाव एम.आय.डी.सी. परिसरातील चोरीचे धागेदोरे उघड“सुरक्षेसोबतच कौटुंबिक जिव्हाळा देण्याचे कर्तव्य!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ज्येष्ठानुबंध’ उपक्रम यशस्वी; २८,००० हून अधिक ज्येष्ठांची डिजिटल नोंदणी पूर्ण“कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, केवळ गुणवत्तेवर आधारित निवड!” पश्चिम रेल्वेच्या (Western Railway) भरतीसाठी अर्ज करण्याची २३ मार्च ही शेवटची तारीख; ग्रुप-डी भरतीमध्ये २०% आरक्षणाचा मिळणार लाभ“उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका!” अपूर्ण जाहिरात प्रक्रियेमुळे ६८९ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव तहकूब; वृक्ष अधिकारी विजय नायकल यांनी तांत्रिक त्रुटी मान्य करत शिफारस वरिष्ठ स्तरावर धाडली“अवघ्या २० दिवसांत महापालिकेच्या तिजोरीत ८० कोटींचा महसूल!” थकबाकीदारांना आतापर्यंत १९.१५ कोटींची भरघोस सवलत; ३१ मार्चपर्यंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांनाच मिळणार लाभ
Home मुख्यपृष्ठ न्यायव्यवस्थेत ‘पारदर्शकता’ आणि ‘महिलांना संधी’ का नाही? कॉलेजियमवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!

न्यायव्यवस्थेत ‘पारदर्शकता’ आणि ‘महिलांना संधी’ का नाही? कॉलेजियमवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!

न्या. नागरत्ना यांच्या मतभेदाला ४ ज्येष्ठ महिला वकिलांचा पाठिंबा; गेल्या ४ वर्षांत एकाही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती न झाल्याने संताप. (© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

‘कॉलेजियम प्रणालीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव’; ४ महिला ज्येष्ठ वकिलांनी न्या. नागरत्ना यांच्या भूमिकेला पाठिंबा

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दलही चिंता व्यक्त

 

२९ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी केलेल्या ‘एकल मतभेदा’ला (lone dissent) पाठिंबा दर्शवण्यासाठी चार महिला ज्येष्ठ वकिलांनी एकत्र येऊन एक निवेदन जारी केले आहे. कॉलेजियमच्या शिफारशींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.


 

नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

 

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी पटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीवर आपले वेगळे मत नोंदवले होते. मात्र, या मतभेदाचा उल्लेख शिफारशींमध्ये करण्यात आला नव्हता, याबद्दल या महिला वकिलांनी निराशा व्यक्त केली आहे. अॅडव्होकेट महालक्ष्मी पावानी, शोभा गुप्ता, अपर्णा भट आणि कविता वाडिया यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, संस्थेची अखंडता जपण्यासाठी धाडस आणि आपले मत व्यक्त करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे.

या वकिलांनी कॉलेजियम प्रणालीमध्ये असलेल्या पारदर्शकतेच्या अभावावरही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. “लोकशाहीमध्ये मतभेद असणे हे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे,” असे सांगत, त्यांनी बार आणि बेंचच्या शांततेवरही आश्चर्य व्यक्त केले आहे.


 

महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल चिंता

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबाबत कॉलेजियमचा दृष्टिकोन सातत्यपूर्ण नाही, याबद्दलही या वकिलांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तीन महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली होती. तेव्हापासून गेल्या चार वर्षांत एकाही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती झालेली नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक योग्य आणि पात्र महिला न्यायाधीश असतानाही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. हा दृष्टिकोन ‘लैंगिक न्याय आणि समानतेच्या’ तत्त्वांचे उल्लंघन करतो, असे या वकिलांनी म्हटले आहे. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनीही या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, न्यायमूर्ती सुनिता अग्रवाल, रेवती मोहिते डेरे आणि लिसा गिल यांसारख्या महिला न्यायाधीशांना वगळून न्यायमूर्ती पंचोली यांना नियुक्त करण्यात आले.


© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!