पुणे महापालिकेतील ३४ उपनगरांचा समावेश: वाढलेले क्षेत्रफळ आणि नागरी सुविधांचे आव्हान

पुणे महापालिका झाली राज्यातील सर्वात मोठी; मात्र, नव्या गावांना मूलभूत सोयी-सुविधांची प्रतीक्षा

पुणे, १४ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

‘पुणे तेथे काय उणे’ अशी ख्याती असलेल्या पुणे शहराच्या नागरी सीमांचा विस्तार गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या वेगाने होत आहे. ३४ उपनगरांचा टप्प्याटप्प्याने पुणे महानगरपालिकेत समावेश झाल्याने, पुणे महापालिका आता क्षेत्रफळानुसार (सुमारे ५१८ चौ. किमी) राज्यातील सर्वात मोठी नागरी संस्था बनली आहे. मात्र, या भव्य विस्तारासोबतच अनेक आव्हानेही निर्माण झाली आहेत, ज्यात मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव ही सर्वात मोठी समस्या आहे.

असा झाला टप्प्याटप्प्याने समावेश

पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा आणि उपनगरांमधील अनियोजित शहरीकरणाचा विचार करून, या गावांना महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू होती.

• पहिला टप्पा (२०१७): २०१७ साली ११ गावांचा समावेश करून या प्रक्रियेला सुरुवात झाली.
• दुसरा टप्पा (२०२१): त्यानंतर, २०२० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने २३ उर्वरित गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला आणि जून २०२१ मध्ये त्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली. या गावांमध्ये महळुंगे, बालेवाडी, सुस, भिलारेवाडी, जांभुळवाडी, खडकवासला, किरकटवाडी, कोलेवाडी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, मांगडेवाडी, नांदेड, नांदोशी, नऱ्हे, निंबळकरवाडी, सनसनगर, औताडे-हांडेवाडी, होळकरवाडी, मांजरी बुद्रुक, पिसोळी, शेवाळेवाडी, वडाचीवाडी, वाघोली या गावांचा समावेश होता.

समावेशानंतरची आव्हाने

या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या की त्यांना आता चांगल्या नागरी सुविधा मिळतील. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळे असल्याचे दिसते. अनेक गावांमध्ये रहिवाशांना आजही पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, चांगले रस्ते आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत सोयींसाठी झगडावे लागत आहे.

• पाणीटंचाई: अनेक भागांत आजही टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागते. महापालिकेने पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी योजना आखल्या असल्या, तरी त्यांची अंमलबजावणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही.
• रस्ते आणि वाहतूक कोंडी: खराब रस्ते, अपुरे फुटपाथ आणि वाढत्या वाहनांमुळे वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. आयटी हबजवळ असल्यामुळे अनेक लोकांनी या भागात घरे घेतली होती, मात्र आता त्यांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
• विकास योजनांचा अभाव: महापालिका प्रशासनाने या गावांच्या विकासासाठी आराखडे (डेव्हलपमेंट प्लॅन) तयार केले असले, तरी निवडणूक न झाल्यामुळे अनेक कामांना अडथळे आले आहेत.

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगीचा वेगळा मार्ग

या सर्व घडामोडींमध्ये, उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांना नुकतेच महापालिकेतून वगळून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नगरपालिका परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार घेण्यात आला असून, तो या गावांच्या स्वतंत्र विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.