‘क प्रमाणपत्र’ रद्द केल्याने पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांचा आक्रोश! – सचिन काळभोर यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन
शासनाच्या नियमानुसार फी भरून केलेली २८७ भू-मोजणी प्रमाणपत्रे अचानक रद्द; ‘हा सरळसरळ अन्याय’, काळभोर यांची महसूल मंत्र्यांच्या निर्णयावर टीका
पिंपरी चिंचवड, प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि. १५ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी चिंचवड शहर परिसरातील २८७ नागरिकांच्या भू-मोजणी आणि ‘क प्रमाणपत्र’ संदर्भातील न्यायासाठी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन सादर केले आहे. शासनाने अचानक ‘क प्रमाणपत्र’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे, तो तात्काळ दूर करून न्याय द्यावा, अशी मागणी काळभोर यांनी केली आहे.
नियमानुसार मोजणी, तरीही प्रमाणपत्रे रद्द
- अधिकृत प्रक्रिया: मोजे तळवडे गावातील नागरिकांनी नियमानुसार शासनाकडे ६७ हजार रुपये फी भरून नगर भूमापन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड यांच्यामार्फत अधिकृत सरकारी मोजणी करून घेतली होती.
- कायदेशीर दस्तऐवज: संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर संबंधित नागरिकांना ‘क प्रमाणपत्र मोजणी दर्जाचे’ प्रमाणपत्र देण्यात आले होते, जे कायदेशीर दस्तऐवज होते.
- महसूल मंत्र्यांचा निर्णय: अलीकडेच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवीन कायदा अंमलात आणत या नागरिकांचे क प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले असून, महसूल विभागाकडून नव्याने पुन्हा मोजणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘नागरिकांच्या हक्कांवर गदा’
भाजप कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “शासनाने फी घेऊन दिलेले क प्रमाणपत्र हे कायदेशीर दस्तऐवज असताना, ते अचानक रद्द करणे हा सरळसरळ अन्याय असून, नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय आहे.”
- तांत्रिक विसंगती: “नव्याने मोजणी करण्याचे आदेश हे प्रशासनातील तांत्रिक विसंगतींचे परिणाम आहेत. नागरिकांना त्रास देण्याऐवजी सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पूर्वीची प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरावीत,” अशी मागणी त्यांनी केली
या निवेदनाद्वारे नागरिकांनी शासनाला या निर्णयावर पुनर्विचार करून पूर्वीची प्रमाणपत्रे वैध ठरवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, जर नव्याने मोजणी अनिवार्य असेल, तर नागरिकांना होणारा आर्थिक आणि मानसिक त्रास लक्षात घेऊन शासनाने नुकसानभरपाईचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
सचिन काळभोर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे महसूल विभागाला योग्य निर्देश देऊन नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केल्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरात परिसरातील नागरिकांमध्ये आता आशेची भावना निर्माण झाली आहे.
© मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
