‘संत महामंडळ’ स्थापन करून सरकार जाती-जातीत द्वेष निर्माण करत आहे – कल्याणराव दळे

बारा बलुतेदार महासंघाची पिंपरीत चिंतन बैठक; ‘रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करा’ – प्रमुख मागणी

पिंपरी, प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि. १६ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:  संत महात्म्यांच्या नावाने वेगवेगळ्या समाजाची आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करून राज्य सरकार जाती-जातीमध्ये द्वेष निर्माण करीत आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार महासंघ प्रदेशाध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी केला आहे. पिंपरी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महासंघाच्या चिंतन बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गुरुवारी दि.  १६ ऑक्टोबर २०२५ महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार महासंघ व मायक्रो ओबीसी, अलुतेदार, बलुतेदार, विमुक्त, भटके समाजाच्या जिल्हा प्रतिनिधींची महाराष्ट्र प्रदेश बैठक पिंपरी येथे संपन्न झाली.

मायक्रो ओबीसीला लाभापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप कल्याणराव दळे यांनी आपल्या भूमिकेत ओबीसी आरक्षणाच्या वाटपातील विषमतेवर बोट ठेवले:

• आरक्षणाचा असमतोल: ओबीसी समाजातील आरक्षित असणाऱ्या राजकीय जागा, शैक्षणिक सुविधा, नोकरी व व्यावसायिक कर्ज, अनुदान सुविधांचा लाभ माळी, धनगर व वंजारी समाजाने मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे.

• वंचित समाज: या लाभापासून मायक्रो ओबीसी, बलुतेदार, अलुतेदार, एसबीसी, भटके, विमुक्त समाज अद्यापही वंचित आहे. या वंचितांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करून न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

• दुजाभाव: नव्याने स्थापन झालेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी, कार्यालय आणि कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा दिला जातो, मात्र ओबीसी समाज आर्थिक विकास महामंडळ तसेच इतर समाजासाठी स्थापन केलेल्या महामंडळांना साधा उप कंपनीचा दर्जा देऊन निधी व कार्यालय उपलब्ध केले जात नाही, हा अन्याय दूर झाला पाहिजे.

          निमंत्रक व महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतापराव गुरव यांनी ग्रामीण भागातील मायक्रो ओबीसी समाजाची गंभीर परिस्थिती सांगितली. मराठा, ओबीसी, कुणबी आरक्षणाच्या वादामध्ये ग्रामीण भागातील मायक्रो ओबीसी होरपळून निघाला आहे. त्यांची संख्या कमी असल्याने त्यांच्यावरील हल्ल्यांची दखल घेतली जात नाही, असे त्यांनी नमूद केले. प्रदेश सरचिटणीस चंद्रकांत गवळी यांनी बैठकीत मंजूर करण्यात आलेले महत्त्वाचे ठराव सांगितले:

1. रोहिणी आयोग तात्काळ लागू करावा.

2. ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी.

3. विविध आर्थिक विकास महामंडळांच्या निधींबाबत आतापर्यंत केलेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी.

         महासंघ आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामधून किमान १० उमेदवार उभे करणार असून, मोठे संघटन उभारणार आहे. यावेळी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती अभिमन्यू दहितुले यांची महासंघाच्या पुणे जिल्हा कार्याध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.

            या बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत निमंत्रक व महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतापराव गुरव, प्रदेश कार्याध्यक्ष सतीश दरेकर, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रकांत गवळी, शशिकांत आमने, मुकुंद मेटकर, किशोर सूर्यवंशी, सतीश कसबे, चंद्रकांत कापडे, बाळासाहेब शेलार, पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष अभिमन्यू दहितुले तसेच राज्यभरातून आलेले जिल्हा व तालुका प्रतिनिधी उपस्थित होते.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.