राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेतच होणार! सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश; ३१ जानेवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश
२८८ संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती नाही; राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेत उत्साहाचे वातावरण
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. २८ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णविराम दिला आहे. ५७ नगरपालिका, नगरपंचायतींसह महानगरपालिकांच्या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, अशा विविध याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याची गरज नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सध्या राज्यात २४७ नगरपालिका, ४२ नगरपंचायती तसेच अनेक महानगरपालिका अशा एकूण २८८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया विविध टप्प्यांमध्ये सुरू आहे. काही तक्रारी आणि कायदेशीर आक्षेपामुळे निवडणुकांना विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शंका-समस्या दूर केल्या:
-
वेळेत निवडणूक पूर्ण करण्याचे निर्देश: न्यायालयाने ३१ जानेवारी पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण कराव्यात, या आपल्या आधीच्या आदेशाची पुनर्पुष्टी केली आहे.
-
स्थगिती देण्यास नकार: निवडणूक प्रक्रिया कुठल्याही परिस्थितीत थांबवली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
-
न्यायनिर्णयाच्या निकषातच निवडणुका: महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका अंतिम न्यायनिर्णयाच्या निकषातच होतील, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे प्रशासनावर आता निवडणूक तयारी गतीने करण्याची जबाबदारी आली आहे. मतदार यादी, मतदान केंद्रांची आखणी, मनुष्यबळाची नियुक्ती, सुरक्षा नियोजन आणि निवडणूक साहित्याची उपलब्धता या सर्व घटकांना राज्य निवडणूक आयोग आणि स्थानिक प्रशासनांनी वेग दिला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे आहेत. विविध पक्षांनी उमेदवारांच्या शोधाला वेग दिला असून, स्थानिक पातळीवर जनसंपर्क करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
न्यायालयाचा हा निर्णय निर्भेळ निवडणूक प्रक्रिया वेळेत देण्यासाठी आणि स्थानिक लोकशाही सक्षम करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार असली तरी, प्राथमिक टप्प्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा स्पष्ट आदेश राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेला मोठा वेग देणारा ठरला आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
