खर्च कपातीचा ‘दणका’! वसई-विरार महापालिकेतील १० टक्के कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात

वसई-विरार महापालिकेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची टांगती तलवार; १० टक्के कर्माचारी कमी करण्याचे नियोजन

प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी आयुक्त स्तरावर हालचाली; निवडणूक निकालांनंतर अंमलबजावणीची शक्यता

वसई, दि.१९ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज: 

वसई (दि. १९ डिसेंबर २०२५): वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVCMC) प्रशासनाने खर्चात कपात करण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल उचलले असून, सर्व विभागांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत १० टक्के कपात करण्याचे नियोजन केले आहे. या संदर्भात महापालिका प्रशासनाने १५ डिसेंबर रोजी सर्व विभागांना एक परिपत्रक जारी करून त्यांच्याकडे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती मागवली आहे.

प्रशासकीय खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि महापालिकेची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे समजते.

• परिपत्रकातील आदेश: सर्व विभागप्रमुखांना त्यांच्या विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कामगिरी आणि त्यांची आवश्यकता यावर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. हा डेटा जमा करण्यासाठी १७ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.

• प्रभावित क्षेत्रे: कुशल, अर्धकुशल कर्मचारी, अभियंते, अग्निशमन दल, लिपिक आणि चालक यांसारख्या विविध विभागांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर या निर्णयामुळे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

केवळ सरसकट कपात न करता, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन (Performance Assessment) केले जाणार आहे. विभागप्रमुखांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही किंवा ज्यांच्या जागेवर कपात करणे शक्य आहे, अशांना कामावरून कमी केले जाऊ शकते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेला पूर्ण होण्यासाठी साधारण एक महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. विशेष म्हणजे, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतरच या कपातीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकांदरम्यान कोणतीही नाराजी नको, यासाठी प्रशासनाने ही खबरदारी घेतल्याचे बोलले जात आहे.

वसई-विरार महापालिकेने घेतलेल्या या खर्च कपातीच्या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.