पिंपरी-चिंचवड मनपा निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज! राजकीय पक्षांना आचारसंहिता आणि निवडणूक खर्चाचे ‘पाठ’

‘एक खिडकी’ योजनेद्वारे मिळणार प्रचाराच्या परवानग्या; उमेदवारी अर्जात चूक झाल्यास नामनिर्देशन रद्द होणार – आयुक्त श्रावण हर्डीकर

पिंपरी प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि.२० डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी (दि. १९ डिसेंबर २०२५): पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया निर्भय, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पाडण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. या निमित्ताने आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी शहरातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यांना आदर्श आचारसंहिता आणि निवडणूक खर्चाच्या नियमांची सविस्तर माहिती दिली.

पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील दिवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात ही महत्त्वाची बैठक पार पडली.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत कडक सूचना दिल्या आहेत:

• शपथपत्र बंधनकारक: उमेदवारांनी मालमत्ता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, शैक्षणिक पात्रता आणि देणी यांची माहिती शपथपत्रात अचूक भरणे अनिवार्य आहे.

• रकाना कोरा ठेवू नका: शपथपत्रातील कोणताही रकाना कोरा राहिल्यास किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास उमेदवाराचे नामनिर्देशन थेट रद्द होऊ शकते. तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता वेळेत अर्ज भरावेत.

उमेदवारांच्या सोयीसाठी महानगरपालिका आणि पोलीस आयुक्तालयामार्फत ‘एक खिडकी योजना’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

• वाहन परवाना, सभांची परवानगी आणि नाहरकत दाखल्यांसाठी उमेदवारांना आता विविध कार्यालयांत फेऱ्या मारण्याची गरज नाही.

• यातील अनेक सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे प्रचार कार्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या सुलभतेने मिळतील.

अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सारंग आव्हाड आणि अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांनी आचारसंहितेच्या कडक अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले:

• प्रलोभनांना लगाम: मतदारांना कोणतेही प्रलोभन दाखवणे, सामाजिक तेढ निर्माण करणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

• खर्चाची मर्यादा: राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या खर्च मर्यादेचे पालन करणे अनिवार्य असून, खर्चाच्या हिशोबात तफावत आढळल्यास संबंधित उमेदवाराला अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

लोकशाही बळकटीकरणासाठी मतदानाची टक्केवारी वाढवणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी ‘बहुसदस्यीय मतदान’ पद्धती आणि ‘नैतिक मतदान’ यावर भर देण्यात येत आहे. राजकीय पक्षांनीही मतदारांमध्ये जनजागृती करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले, निवडणूक उपायुक्त सचिन पवार, माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरूडे आणि विविध पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.