निवडणुकीत ‘पेड न्यूज’ आणि जाहिरातींवर मनपाची करडी नजर; तृप्ती सांडभोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

सोशल मीडियावरील प्रचारासाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक; नियम मोडल्यास होणार कडक कारवाई

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि.२५ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी (दि. २५ डिसेंबर २०२५): पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्यासाठी आणि ‘पेड न्यूज’ (पैसे देऊन छापलेल्या बातम्या) सारख्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘प्रसार माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ (MCMC) स्थापन करण्यात आली आहे. अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी, तर विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांची सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सहा सदस्यीय समितीमध्ये खालील पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे:

• अध्यक्ष: तृप्ती सांडभोर (अतिरिक्त आयुक्त)

• सदस्य सचिव: किरण गायकवाड (विशेष अधिकारी)

• सदस्य: प्रदीप जाधव (पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा), सुरेखा माने (उपजिल्हाधिकारी), अण्णा बोदडे (उपायुक्त, जनसंपर्क), राजेश आगळे (उपायुक्त, कायदा विभाग).

निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांना टीव्ही चॅनल्स, सोशल मीडिया आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यापूर्वी या समितीची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.

• पूर्वप्रमाणन (Pre-certification): कोणतीही राजकीय जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान ५ दिवस आधी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

• सोशल मीडियावरील मर्यादा: वैयक्तिक मत व्यक्त करणे जाहिरात मानले जाणार नाही, परंतु उमेदवाराचा प्रचार करताना त्याची लेखी परवानगी आवश्यक आहे. असा प्रचार जाहिरात मानला जाईल आणि त्याचा खर्च उमेदवाराच्या खात्यात जोडला जाईल.

• कायदेशीर बंधन: द्वेषपूर्ण वक्तव्ये, बदनामी किंवा न्यायालयाचा अवमान करणारा मजकूर आढळल्यास तत्काळ कारवाई केली जाईल.

आयुक्त हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की:

१. एक्झिट पोल: जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यापासून मतदान संपल्यानंतर एक तासापर्यंत जनमत चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करता येणार नाहीत.

२. मुद्रित साहित्य: प्रचार पत्रकांवर मुद्रणालय आणि प्रकाशकाचे नाव असणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रेस ॲक्टनुसार कारवाई होईल.

३. क्युआर कोड सुविधा: अर्जाचा नमुना आणि नियमावली महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तसेच सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांत QR Code द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

समाजावर सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, अफवा पसरवणाऱ्यांवर आणि आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्यांवर ही समिती २४ तास लक्ष ठेवणार आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.